काठमाडौं : लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले शंकर पोखरेललाई नेकपा एमाले संसदीय दलको लेटरप्याडमा नियुक्ति दिएको खुलासा भएको छ ।
वैशाख १९ गते अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्नुपर्ने भएपछि राजीनामा दिएर दिउँसो प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन अन्त्य गर्दै साँझ प्रदेश प्रमुख यादवबाट पोखरेलले एमालेको लेटरप्याडमा मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति लिएका हुन् ।
नेकपा एमाले प्रदेशसभा संसदीय दलका नेताको रुपमा पाखरेलले एमालेको संसदीय दलको लेटरप्याडबाट सरकार गठनका लागि पेस गरेको दावी पत्रमा प्रदेश प्रमुख यादवले संविधानको धारा उल्लेख गर्दै पोखरेललाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् ।
प्रदेश प्रमुख यादवले बैठकको टिप्पणी सदर गरेजस्तै गरी पोखरेललाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न लेखेका छन्– ‘संविधानको धारा १६८ (१) बमोजिम मुख्ममन्त्री नियुक्त गरी आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न प्रदेश सभाका बहुमत सदस्यहरु (४१) जनाको हस्ताक्षर सहित दावी पेस गर्नु भएका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत) संसदीय दलका नेता माननीय शंकर पोखरेललाई संविधानको धारा १६८ को उपधारा (१) बमोजिम मुख्मन्त्री पदमा नियुक्ति गरेको छु ।’
प्रदेश प्रमुखले कुनै विषयमा निर्णय गर्दा र उक्त निर्णय सार्वजनिक गर्दा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको लेटरप्याड प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेश प्रमुख निश्चित कुनै दलको सदस्य नहुने भएकाले प्रदेश प्रमुखले कुनै एक दलको लेटरप्याडमा हस्ताक्षर गर्नु गैरसंवैधानिक मानिन्छ । त्यसैले प्रदेश प्रमुखको उक्त कार्य संविधानको मर्म विपरित भएको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ ।
विपक्षी दलले पोखरेल अल्पमतमा रहेकाले नियुक्त नगर्न दबाब दिएकै बेला प्रदेश प्रमुख यादवले पोखरेलाई हतार–हतार नियुक्ति गरेका थिए । प्रमुख यादवले मुख्यमन्त्री पोखरेललाई मुख्यमन्त्री कार्यालयमै पुगेर सपथ गराएको विषयको समेत आलोचना भएको थियो ।
सरकार गठनका लागि पोखरेलले दावी पेस गरेको पत्रमा प्रदेश प्रमुखले तोक लगाए झै गरेर पोखरेललाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको पत्र अध्ययन गरौं– साभार: दृष्टि न्युज
