वामदेव सांसद त बने, बन्लान् उपप्रधानमन्त्री?

कुञ्जरमणि भट्टराई, पहिलो पोष्ट :

काठमाडौँ: नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का उपाध्यक्ष वामदेव गौतम अन्तत: राष्ट्रिय सभा सदस्य बनेका छन्। २०७४ सालमा भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पराजित भएसँगै गौतमको संसद् यात्रा बेक्र लागेको थियो।

बर्दियाका जनताले वामदेवलाई हराए तर उनले हार मानेनन्। चुनाव सकिएको केही महिनालगत्तै गौतमले आफ्ना लागि निर्वाचन क्षेत्र खोज्न थाले। निर्वाचन क्षेत्र छाड्न चाहनेको लिष्ट बनाउँदै पार्टीमा दबाब बढाउन थाले।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठकमा गौतमले लामो समय आफ्नो हारको समीक्षा हुनुपर्ने विषय पनि बनाए। उनले भनिरहे -यति धेरै मतान्तर भएको ठाउँमा म कसरी हारेँ? पार्टीले जवाफ खोज्नु पर्दैन?

वामदेवले पार्टीसँग त हारको जवाफ खोजिरहे तर आफैँ भने हारको समीक्षातिर लागेनन्। जनतासँग हारको कारण बुझ्ने प्रयासमा पनि लागेनन्। बरु निर्वाचन हारेको एक वर्ष नपुग्दै कसरी संसद् प्रवेश गर्ने सुत्र खोज्न थाले।   

प्रतिनिधि सभामा नै निर्वाचित भएर प्रधानमन्त्री बन्ने इच्छा राखेका थिए गौतमले। त्यसका लागि प्रयास पनि गरे। तर आकांक्षा पूरा गर्न सकेनन्। अन्ततः गौतम राष्ट्रिय सभा सदस्य बनेका छन्।

प्रधानमन्त्री बन्न नपाए पनि गौतम उपप्रधानमन्त्री पदको दाबेदार छन्। सरकारमा प्रधानमन्त्रीपछि दोस्रो लहरमा बस्दै महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय हाँक्ने उनको दाउ छ।

गौतमको संसद् मोह

अन्तर्घातको कारण आफू पराजित भएको दाबी गौतमले गर्दै आएका छन्। त्यसयता गौतमलाई सांसद बन्न निकै ‘पापड’ बेल्नुपर्‍यो। डेढ वर्ष अनवरत संघर्ष नै रह्यो। जनस्तरमा उठेका टिप्पणीको कुनै प्रवाह नगरी वामदेव एकलव्य बनेर लागे।

एकीकृत पार्टीभित्रको संक्रमणको अवस्थामा पनि उनले खेले। सांसद मोहले उनलाई के गराएन? कहिले प्रधानमन्त्री ओली त कहिले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को कित्तामा धकेलिरह्यो। यो बाध्यतापछि उनको बार्गेनिङ छुपेको थिएन।   

अध्यक्षद्वय ओली र दाहालबीच शक्ति सन्तुलन नभइरहेको अवस्थामा नेकपामा गौतम प्रकरणले थप किचलो भयो।

सांसद बनाउने विषयमा गौतमलाई पार्टीभित्रबाट धेरै पटक ‘भकुन्डो’ नै बनाइयो। नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले सचिवालय बैठकमा नै गौतमलाई भकुन्डो बनाइएको प्रसंग सुनाएका थिए।

गौतमले पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट पटक-पटक सांसद बनाउने आश्वासन पाए। तर त्यो पूरा हुन सकेन। गौतम आफैँले गरेका प्रयासहरू पनि खेर गए।

+++

तत्कालीन पर्यटन राज्यमन्त्री समेत रहेका धनबहादुर बुढालाई राजीनामा गराएर डोल्पाबाट चुनाव लड्ने पहिले अस्त्र फ्याँके वामदेवले। निर्वाचनमा पराजय भोगेको ९ महिनापछि नै वामदेवले पुनः उम्मेदवार बन्ने कसरत थालेका थिए। तर, बुढालाइ निर्वाचन क्षेत्रबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया नआएपछि वामदेवका लागि बाटो बन्द भयो।

वामदेवले हार मानेनन्, न त निष्क्रिय नै बसे। २०७५ असोजमा नै काठमाडौँ ७ का सांसद रामवीर मानन्धर वामदेवका लागि क्षेत्र छाड्न तयार भए। गौतमलाई उपनिर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गराएर प्रतिनिधि सभामा लैजानका लागि मानन्धरले राजीनामा दिने घोषणा समेत गरे। तर त्यो विषय पार्टीभित्र र बाहिर विवादित बन्यो। मानन्धरले हात झिके।

दुई स्थान खाली गराउन भएको प्रयत्न असफल भएपछि गौतम केही समय चुप लागे। तर, तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको हेलिकप्टर दुर्घटनामा निधन भएपछि पार्टीका केही नेताहरुले नै वामेदेवलाइ कास्की २ मा चुनाव लड्न सुझाए। प्रधानमन्त्री ओलीले समेत गौतमलाई कास्की क्षेत्र २ बाट उपनिर्वाचन लड्न प्रस्ताव गरे। सचिवालय बैठकमा नै उक्त प्रस्ताव भयो।

तर प्रस्तावपछि गौतमले अनौठो विज्ञप्ति जारी गरे। सचिवालय र आफैँले सामाजिक सञ्जालमार्फत धेरै मतान्तर रहेको बर्दियामा आफू पराजित भएको बताउँदै ७ हजार मतान्तर रहेको क्षेत्रमा चुनाव लड्न अस्वीकार गरे। उनले हार्नका लागि चुनाव नलड्ने स्पष्टै पारे।

‘थोरै मतान्तर रहेको कास्कीमा चुनाव लड्नु भनेको पराजित हुनु हो’, गौतमले भनेका थिए।

राष्ट्रिय सभामा यसरी मोडियो यात्रा

कास्कीमा प्रतिस्पर्धा नगरेपछि गौतमको प्रतिनिधि सभाको यात्रा टुंगियो। उनको संसद् यात्रा राष्ट्रियसभातर्फ मोडियो।

गौतमले २०७६ पुसमा राष्ट्रिय सभामा जान अस्वीकार गरेका थिए। दुई वर्षे कार्यकाल पूरा भएर १८ पदका लागि माघमा भएको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न गौतमले सर्त राखे।

भने, ‘संविधान संशोधन गरेर राष्ट्रियसभा सदस्यलाई प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो सुनिश्चितता गर्नुपर्छ।’

प्रधानमन्त्री बन्ने महत्त्वाकांक्षा गौतमले त्यस बेला देखाए। तर पाँच वर्ष नै प्रधानमन्त्री बन्ने मुड बनाइसकेका ओली र उनको समूहलाई गौतमको प्रस्ताव ठिक लागेन। सर्वसाधारणले पनि गौतमको प्रस्तावलाई सत्ता मोहको संज्ञा दिए। उनको सर्त मानिएन। गौतम निर्वाचनमा लडेनन्।

त्यसपछि पनि बेलाबखतमा गौतमको राष्ट्रियसभा यात्रा बारेमा चर्चा भइरहन्थ्यो। र उनको सर्त पनि फेरिएन।

फागुन ११ मा बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले वामदेव गौतमको सर्त अनुसार संविधान संशोधनका लागि कार्यदल बनाउने र त्यसको नेतृत्व माधव नेपाललाई दिने निर्णय गर्‍यो।

जसका पृष्ठभूमि वामदेव निवास भैँसेपाटीबाटै बनेको थियो।

नेपालको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलमा पूर्व सभामुख सुवास नेम्वाङ र नेता खिमलाल देवकोटा रहेका थिए। नेम्वाङ र देवकोटा दुबैले कार्यदलमा बस्न अस्वीकार गरे।

पार्टी भित्र र बाहिरबाट आलोचना भएपछि महासचिव विष्णु पौडेलले कार्यदल नै नबनेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए। तर, त्यसको केही दिनपछि बसेको सचिवालय बैठकले कार्यदल भंग गर्ने निर्णय गरेको पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए। वामदेव किस्सा यहाँ पनि पार लागेन।

त्यसपछि वामदेवलाई राष्ट्रपतिबाट मनोनीत गर्ने कोटाबाट राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउन पार्टीमा बहस भयो। फागुन १४ गतेको सचिवालयले बैठकले प्रधानमन्त्री असन्तुष्टिबीच गौतमलाई सिफारिस गर्न निर्देशन दियो। सभामुख प्रकरणका कारण उक्त समय पार्टीमा विमति बढिरहेको थियो। ओलीले निर्णय बेवास्ता गरे।

सचिवालय बैठकले गरेको निर्णय ओलीले अस्वीकार गरेपछि पुन: विवाद चुलियो। राष्ट्रपतिबाट मनोनयन भएका डा. युवराज खतिवडाको समयावधि सकिने भएकाले त्यसमा गौतमलाई सिफारिस गर्ने सचिवालय बैठकको निर्णय थियो। तर, ओलीले खतिवडालाई नै सिफारिस गर्न चाहेका थिए।

ओली इतरका सचिवालय सदस्यहरूले निर्णय कार्यान्वयन नभए जस्तोसुकै कदम चाल्ने बताउँदै आएका थिए। तर, त्यसै बखत ओलीले मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न अस्पताल भर्ना भए। विवाद सामसुम भयो। राष्ट्रिय सभामा कोही सिफारिस भएनन्।

ओलीले अस्पताल जानुअघि खतिवडालाई मन्त्री भने नियुक्त गरे।

गत वैशाखमा फेरि गौतमलाई उपयुक्त समयमा प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवार बनाउने नेकपाले निर्णय गर्‍यो। प्रचण्डले भनेको जस्तै ‘भकुन्डो’यहाँ पनि भयो। पार्टी विवाद उत्कर्षमा पुग्दा प्रधानमन्त्री ओलीले भाबी प्रधानमन्त्रीका रुपमा वामदेवको नाम समेत अघि सारिदिए।

वामदेव चुपै थिए। जब पार्टी विवाद समाधानका लागि गठित कार्यदलले प्रतिवेदन बुझायो उनी जागे। माहोल युवराज खतिवडालाई नै मनोनीत गर्नेतर्फ अघि बढिरहेका बेला वामेदवले पुरानो निर्णय कार्यान्वयनको माग राखे।

प्रतिनिध सभामा उपयुक्त समयमा उम्मेदवार बनाउने वाचा कुर्न चाहेनन्।

‌ओलीले गौतमलाई अन्तिमसम्म फकाउने प्रयास गरे। तर, राजी भएनन्। सचिवालयका अधिकांश सदस्य पनि गौतमकै पक्षमा उभिए।

भाद्र १८ गतेको सचिवालय बैठकमा ओलीले गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा सिफारिस गर्ने निर्णयमा सरकार पुगेको जानकारी गराएका थिए। तर १९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा भने गौतमबारे केही निर्णय नै भएन। यससँगै ओलीले बोलेको कुरा कार्यान्वयन नहुने हो कि भन्दै आशंका व्यक्त भएका थिए।

पार्टीमा शक्ति सन्तुलन मिलाउँदै अघि बढ्ने मुडमा देखिए ओली। त्यसैले शंका दूर गर्दै ओलीले आफ्ना विश्वासपात्र युवराज खतिवडालाई विशेष आर्थिक सल्लाहकारमा नियुक्त गरे। त्यसपछि गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा सिफारिस गरियो।

बिहीबार दिउँसो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय सभामा मनोनीत गरिन्। त्यसको केही घण्टामा नै गौतम सिंहदरबार पुगे र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाबाट शपथ लिए।

सुरुवातमा राष्ट्रिय सभामा जान अस्वीकार गरेका गौतम अन्तत: राष्ट्रिय सभा सदस्य बनेका छन्। तीन पटक उपप्रधानमन्त्रीसहित गृहमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेका गौतम फेरि मन्त्री बन्ने दाउमा छन्। अर्थ मन्त्रालय उनले चाहेका छन्। पार्टीभित्रको विवाद समाधानका लागि मन्त्रिपरिषद्मा रहेका केही मन्त्री हेरफेर हुने बताइएको छ। त्यस बखत ओलीले गौतमलाई आफ्नो क्याबिनेटमा भूमिका देलान् वा राष्ट्रिय सभा सदस्यमै सीमित राख्लान्? प्रश्न यथावत छ।

 

प्रतिक्रिया

रिपोर्टिङ गर्दागर्दै कोरोना संक्रमित बन्न पुगेका पत्रकार यस्तो भन्छन