रमेश क्षेत्री : देशमा नयाँ सरकार र नयाँ आशा संगै ‘डिजिटल नेपाल’ को नारा घन्किरहँदा “राष्ट्रिय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि दिवस २०२६” ले एउटा गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ, ‘के हाम्रा डिजिटल प्रयासहरू दिगो छन् ?’
यथार्थमा भन्ने हो भने अहिले नेपालको सूचना प्रविधिको विस्तार ‘टालटुले’ प्रकृतिको छ। हरेक मन्त्रालय, विभाग र निकाय आ-आफ्नै वेबसाइट र सफ्टवेयर बनाउने होडबाजीमा छन्।
सरकार कुनै सफ्टवेयर कम्पनी होइन, जसको काम एप वा वेब पोर्टल बनाउनु होस्। सरकारको मुख्य दायित्व भनेको एउटा यस्तो बलियो ‘राष्ट्रिय डिजिटल आर्किटेक्चर’ (National Digital Architecture) निर्माण गर्नु हो, जसको जगमा उभिएर राज्य र निजी क्षेत्रले नवीन सेवाहरू प्रवाह गर्न सकून्। छरिएका र एक-आपसमा ‘कुरा नगर्ने’ सयौं सफ्टवेयरले नागरिकलाई झन्झट र प्रशासनिक तवरमा ‘कग्निटिभ लोड’ (Cognitive Load) मात्र थपेका छन्। दिगो विकासको आधार तय गर्ने हो भने अब सरकार ‘सिस्टम डेभलपमेन्ट’ बाट माथि उठेर ‘इकोसिस्टम आर्किटेक्चर’ को निर्माणमा केन्द्रित हुनैपर्छ।
विश्वव्यापी अभ्यास र नेपालको ‘कनेक्ट आईपीएस’
विश्वका सफल डिजिटल अर्थतन्त्रले सफ्टवेयर होइन, ‘डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर’ (DPI) निर्माण गरेका छन्। भारतले डिजिटल पेमेन्टका लागि हजारौं एप बनाएन, बरु ‘UPI’ नामक आर्किटेक्चर बनाइदियो, जसको जगमा आज सिङ्गो इकोसिस्टम चलिरहेको छ। इस्टोनियाको ‘एक्स-रोड’ (X-Road) ले सबै सरकारी डाटालाई एउटै लेयरमा जोड्यो भने सिङ्गापुरले ‘सिंगपास’ (Singpass) मार्फत डिजिटल पहिचानलाई ‘रुट अफ ट्रस्ट’ (Root of Trust) बनायो। बेलायतले सयौं मन्त्रालयका वेबसाइट खारेज गरेर ‘GOV.UK’ मार्फत नागरिकलाई एउटै विन्दुबाट सेवा दियो।
नेपालकै बैंकिङ क्षेत्रको उदाहरण हेरौं— यदि हरेक बैंकले एक-अर्कासँग कारोबार गर्न छुट्टाछुट्टै सफ्टवेयर बनाएको भए आज कति भद्रगोल हुन्थ्यो होला? तर, नेपाल क्लियरिङ हाउसले ‘ConnectIPS’ र ‘NPI’ को रूपमा एउटा ‘आर्किटेक्चर’ खडा गर्यो, जसले दर्जनौं बैंकलाई सेकेन्डभरमै एक-आपसमा जोड्यो। सरकारका मन्त्रालय र स्थानीय तहहरूले पनि ठ्याक्कै यही मोडलमा ‘इन्टरअपरेबिलिटी’ (Interoperability) कायम गर्न जरुरी छ।
अबको बाटो: ‘सुशासन’ र ‘ओएस-फर्स्ट’ डिजिटल इकोसिस्टम
सयौं पालिकाहरू र दूरदराजसम्म सुशासन पुर्याउन अब सरकारले निम्न ‘आर्किटेक्चरल’ रणनीतिहरू तत्काल लागू गर्नुपर्छ:
- ‘ओएस-फर्स्ट’ (OS-First) अप्रोच: सरकारी प्रणालीहरू छुट्टाछुट्टै ट्याबमा खुल्ने वेबसाइट मात्र हुनु हुँदैन। ‘विन्डो म्यानेजमेन्ट’ सहितको ‘ओएस-फर्स्ट’ डेस्कटप मेटाफोरमा आधारित ‘ई-शासन’ प्रणाली निर्माण गरिनुपर्छ। जसरी एउटा अपरेटिङ सिस्टमले सबै एप चलाउँछ, ई-शासनले योजना, अडिट र सिफारिस जस्ता सबै मोड्युललाई एउटै छानामुनि ल्याउनुपर्छ।
- ‘डिजिटल पहिचान’ र ट्रस्ट फ्रेमवर्क: नागरिकको डाटा असुरक्षित र छरपस्ट हुनुहुँदैन। ‘डिजिटल पहिचान’ लाई केन्द्रमा राखेर डाटा अपरिवर्तनीय र सुरक्षित राख्न डिस्ट्रिब्युटेड आर्किटेक्चरमा आधारित बलियो ‘ट्रस्ट फ्रेमवर्क’ बनाउनुपर्छ।
- उच्च गतिको पूर्वाधार र API क्यासिङ: सयौं पालिकाहरूको एकमुष्ट डाटा ट्राफिक धान्न अहिलेका सुस्त सरकारी API हरू असक्षम छन्। उच्च क्षमताका सर्भर र ‘क्यासिङ एपीआई गेटवे’ (Caching API Gateway) को प्रयोग बिना ढिलो रेस्पोन्स दिने प्रणालीले सुशासन दिन सक्दैन।
- उपयोगितावादी डिजाइन (Utilitarian Design): सरकारी प्रणालीमा आधुनिक ‘ट्रेन्डी’ डिजाइनभन्दा पनि ‘प्रशासनिक सुगमता’ (Administrative Elegance) आवश्यक हुन्छ। उच्च घनत्व (High-density) र ‘जिरो-फ्रिक्सन’ भएको इन्टरफेसले मात्र कर्मचारी र नागरिकको अमूल्य समय बचाउन सक्छ।
तसर्थ: डिजिटल नेपालको आधारशिला भनेको छरिएका हजारौं वेब-पोर्टलहरू होइनन्, बरु ती सबैलाई जोड्ने एउटा अदृश्य तर शक्तिशाली डिजिटल ‘स्नायु प्रणाली’ हो। “सूचना प्रविधिको विस्तार: दिगो विकासको आधार” भन्ने नारालाई साँच्चिकै सार्थक बनाउने हो भने, सरकारले अब सफ्टवेयरको खुद्रा विकास छोडेर दीर्घकालीन, उच्च गतिको र भरपर्दो राष्ट्रिय ‘आर्किटेक्चर’ निर्माण गर्न आँट गर्नुपर्छ।
यो दिवसलाई नेपाल सरकारले २०७४ साल वैशाख १९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत राष्ट्रिय दिवसको मान्यता दिएको हो । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रचारप्रसार, समावेशी प्रयोग र डिजिटल सशक्तिकरणलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले हरेक वर्षको ‘मे’ २ तारिखमा यो दिवस मनाउने गरिन्छ ।
तत्कालीन कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल अहिलेको क्यान महासङ्घले सन् २०११ देखि नै ‘मे’ २ तारिखलाई आईसीटी दिवसको रूपमा मनाउन शुरू गरेको थियो । ‘मे’ महिनामा नेपालमा पहिलो मेनफ्रेम कम्प्युटर भित्रिएको, राष्ट्रिय कम्प्युटर केन्द्र स्थापना भएको तथा अन्य शुरूवाती काम भएको भन्दै क्यानले यो दिवस मनाउन शुरू गरेको थियो ।
(लेखक क्षेत्री क्यान महासंघ बाँकेका सचिव हुनुहुन्छ)
