-तिर्थ भण्डारी
२०६२/६३ सालको जनआन्दोलनमा राजनीतिक नेतृत्वले लिएको अडान थियो, केन्द्रीकृत शासन प्रणालीका कारण जनताले अधिकारको उपयोग गर्न पाएनन्, जनतालाई उनीहरूकै घरघरमा सिंहदरबार दिने व्यवस्था हो –संघीयता । उनीहरूकै एजेन्डालाई अनुमोदन गर्दै जनताले संघीयता पक्षधर राजनीतिक शक्तिहरूलाई पहिलो र दोस्रो संविधानसभामा पनि भारी बहुमत दिए ।
फलस्वरूप संविधानसभाबाट नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक बन्यो, वैधानिक रूपबाटै ।तर आफ्नै दलभित्र समेत शक्तिको विकेन्द्रीकरण नचाहने र सत्ता र शक्ति आफैँमा केन्द्रीकृत गर्ने पुरातनवादी सोचबाट राजनीतिक नेतृत्व कहिल्यै माथि उठ्न सकेन । जसको पछिल्लो उदाहरण हो–प्रदेश पाँचको नामाकरण र राजधानी निर्धारणसम्बन्धी पछिल्लो घटना ।
प्रदेश पाँचको अस्थायी राजधानी रहँदै आएको बुटवल यतिखेर आन्दोलनको चापमा छ । विषय प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा पेस गरेको नामाकरण र स्थायी राजधानी तोक्नेसम्बन्धी प्रस्ताव । भगवान् गौतम बुद्धको जन्मथलो लुम्बिनी समेत समेटिएको प्रदेशको नाम सोही नामबाट लुम्बिनी प्रदेश राखिनु आफैमा गौरवपूर्ण हो । र नवलपरासीदेखि बर्दियासम्म फैलिएको प्रदेशका लागि बुटवलभन्दा दाङ सबैतिरबाट केन्द्र पर्ने स्थान पनि हो नै ।
तर यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको विषय चाहिँ अहिले बुटवलवासीले विरोध गरेजस्तो बुटवल किन राजधानी भएन भएन भन्ने भन्दा पनि प्रादेशिक संसद्मा जुन हिसाबले प्रस्ताव लगियो, के त्यो कुनै पनि हिसाबले संघीयताको मर्म अनुरूप छ ? भन्ने हो ।
प्रदेशसभाको निर्वाचन भएको तीन वर्ष पुग्नै लाग्दासमेत प्रदेश नं १, ३ र ५ ले आफ्नो नामको पछाडि नम्बर हटाउन सकेनन् । संविधानले प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानी तोक्ने जिम्मा प्रदेशसभालाई नै दिएको छ । तर प्रदेशसभाहरू राजनीतिक दलहरूको गोटीका रूपमा अकर्मण्य बनिदिँदा आफ्नै संविधानप्रदत्त अधिकार समेत प्रयोग गर्न सकिरहेका छैनन् ।
केही महिना अघि मात्रै संघीय राजधानी समेत रहेको बाग्मती प्रदेशले पनि आफ्नो नाम र राजधानी टुंगो लगायो । तर संघमा बहुमत र प्रदेशमा दुई तिहाइ रहेको सत्तारुढ नेकपाको रबर स्ट्याम्प बनेर । अझ भन्नुपर्दा नेकपाका दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालको ठाडो आदेशमा । प्रदेश सांसदहरूको सार्वभौमसत्तालाई ह्विपको जन्जिरले बाँधेर जबरजस्ती औँठाछाप लगाउन लगाइयो । यसमा प्रतिपक्षी काँग्रेसले राम्रै साथ दियो ।
यदि दलहरू साँच्चै संघीयताका पक्षधर थिए र छन् भने उनीहरुले सम्बन्धित प्रदेशसभा र त्यसका सदस्यहरूलाई नै आफ्नो नाम र राजधानी तोक्ने स्वतन्त्रता छोडिदिनुपर्थ्यो । केही महिना अघिको बाग्मती प्रदेशकै नियति अहिले ५ नम्बरले भोगिरहेको छ । केन्द्रबाट लादिएकै निर्णय पारित हुने पक्का हुँदाहुँदै सत्तापक्ष र विपक्षी सांसदहरू जनताका अगाडि गोहीको आँसु निकालिरहेका छन् । भोलिका दिनमा स्थानीय राजनीति गर्न सजिलो पारीराख्नका लागि मात्र उनीहरुले देखावटी विरोध गरेको कुरा कसैबाट छिपेको छैन ।
यदि साँच्चै प्रदेश स्तरका जनप्रतिनिधिहरू संघीयता कार्यान्वयनमा इमानदार थिए भने उनीहरुले नामाकरण र राजधानी तोक्ने विषयमा मात्र हैन, संविधानले स्पष्ट गरेका प्रदेशका अधिकारहरूको पूर्ण प्राप्ति र प्रयोगमा संघलाई चुनौती दिन सक्नुपर्थ्यो ,दलगत र गुटगत स्वार्थबाट माथि उठेर ।लुम्बिनीमा त्यही हुने पक्का छ, जे बाग्मतीमा भयो । काठमाडौंको छायाँबाट उत्रन नसकेपछि प्रदेश ५ का सदस्यहरूले पनि केन्द्रले ने तोकिदिएको नाम र राजधानीमा फड्के किनाराका साक्षी बस्ने पक्का छ ।
पछिल्लो समय सरकारले संघीय र प्रदेश प्रहरीको कार्यक्षेत्र र कार्यसम्पादन सम्बन्धी नयाँ निर्देशिकाले पनि केन्द्रीय नेतृत्व संघीयता प्रति कत्तिको अनुदार छ भन्ने देखाउँछ । हाल बाग्मती प्रदेश प्रहरी मातहत रहेको महानगरीय प्रहरी, जसले उपत्यकाको समग्र सुरक्षा व्यवस्था हेर्दै आएको छ ।
उसलाई फेरि संघीय राजधानी प्रहरीका रूपमा केन्द्र मातहत नै फर्काउने तयारी अन्तिम चरणमा छ । यसरी भाषण र चुनावी घोषणापत्रमा घरघरमा सिंहदरबारको नारा दिने प्रमुख राजनीतिक दल र तीनको नेतृत्व नै आफैँ वास्तविकतामा संघीयता कार्यान्वयनको विरोधमा लागेको घटनाक्रमहरूले स्पष्ट पार्दै लगेको छ ।
