नेपालको सीमाना तीन तिर एउटा मात्रै देश इण्डियाले घेरेको छ भने एकातिर मात्रै अर्को देश चीन छ । इण्डियासँग नेपालको सीमा १६९० किलोमिटर पर्छ । यी दुइ हाम्रा छिमेकी देश आफैमा भौगोलिक रुपमा ठूला मात्रै छैनन् संसारको नक्शामा आर्थिक, सामरिक र जनसाँख्यिक रुपमा पनि ठूला रहेका छन् । अहिलेको एकाइसौं शताब्दीको युग एशियाली देशहरुको हातमा रहने अनुमान गर्दै गर्दा त्यी देशहरु भनेका इण्डिया र चीन नै हुन भन्ने गरिन्छ । यस्तो अवस्थामा ती दुई ठूला मुलुकका बीचमा रहेको आर्थिक र सामरिक रुपमा कमजोर रहेको नेपालको सार्वभौमसत्ताको रक्षा कसरी हुन्छ भन्नेबारेमा चिन्ता बढ्नु अस्वभाविक होइन । नेपालको भौगोलिक अवस्था र नेपालको सामरिक महत्वलाई आज भन्दा अढाई सय बर्ष पहिला नै नेपालको पुर्नजागरणका महापुरुष, आधुनिक नेपालका निर्माता बडा महाराज पृथ्बीनारायण शाहले नीति उपदेस दिएर जानुभएको थियो । त्यो नीतिमा चल्न अहिलेको नेपालले चाहेन । यसका परिणाम बेला बेलामा सीमा मिचाइ, नेपाली जनताको हत्या, नेपाल भित्र बर्दीधारी विदेशी पुलिस र सेनाका परेडहरु र नेपाली अस्मिताको बिक्रीको रुपमा देखिएको छ ।
२००८ साल देखि नेपालको उत्तरी सीमामा इण्डियाले आफ्ना संचार सेट सहितका १८ वटा सैनिक पोष्ट राखेकोमा २०११ सालमा राजा त्रिभुवनको देहावसन पछि राजा बनेका महेन्द्रको अदम्य साहस र नेपाली सम्प्रभूताको रक्षामा लिएको कटिबद्धताका कारण मात्रै २०१३ सालमा यी पोष्टहरु हटेको कुरा इतिहासमा पाइन्छ । त्यो कालापानीको पोष्ट त्यहि बेलाको हो वा पछि सन् १९६२ मा इन्डोचाइना लडाईंका बेला इण्डिया चाइनासँग लडाईं हारेपछि फर्कंदा कालापानीमा कैम्प गाडेर बसेको हो भन्ने बारेमा भने ठ्याक्कै यकिन नै गर्न सक्ने गरि कुनै तथ्य पेश भएको पाइँदैन । आजसम्म यस बिषयमा लेखिएका लेखहरुमा केहि पूर्वाग्रही जस्तो भएर राजा महेन्द्रले त्यहाँ बस्न दिएको भन्ने र होइन पहिला भएका १८ पोष्टहरु मध्येको एउटा बाँकी रहेको पोष्ट हो भन्ने तर्कहरु मात्रै पस्केको पाइन्छ । तर वास्तविकता के हो भन्ने बारेमा कुनै तथ्य प्रमाण सहित भनेको पाइएको छैन । जे भएपनि त्यहाँ इण्डियन सैन्य क्याम्प छ, बसेको छ , हट्न मान्दैन र त्यो जमीन नेपालको हो भन्ने कुरामा भने कुनै दुविधा नै छैन ।
अहिलेको नेपाल सरकारले २०३१ साल पछि नेपाल र नेपालीको मन मस्तिष्कबाट ओझेलमा परेको र लगभग बिलिन भै सकेको नेपालको भूभाग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सहितको नक्शा खोज्यो । यसलाई नेपालको नक्शामा सामेल गरायो । यो कामलाई आज यो देशका कुनैपनि शासकहरुले गर्न नसकेको काम भनेर वर्तमान प्रधानमन्त्री के.पीं शर्मा ओलीलाई महानायक, इतिहास पुरुष, राजनेता आदी इत्यादी पदले बिभूषित गर्ने मानौं प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ । पक्कै पनि यो हराएको भूभागलाई खोज्नु एउटा महान काम अवश्य हो यसमा कुनै शंका गर्नुपर्ने छैन । यसलाई नेपालको नक्शामा २०३१ साल देखि भएको र आज पर्यन्त हुँदै आएको नक्शाको भूल सुधारलाई सच्याउने काम भएको छ । यो काममा लाग्नेहरुको मूल्याङ्कन इतिहासले पक्कै पनि गर्ने छ । तर राज्यको दानापानी खाएर देशको सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्ने कसम खाएर बस्दै गर्दा त्यो पनि पटकपटक बस्दा पनि किन हिजो देखिएन यी कुराहरु भन्ने पनि प्रश्न इतिहासले गर्ने नै छ । आज संसदको सामु उभिएर हिजोको अमुक कुनै शासकलाई यो जमीन गुमाएको भनेर आरोप लगाइरहँदा आफ्नो आँङतिर हेर्ने साहस किन आएन ? यसको पनि प्रश्न इतिहासले गर्ने नै छ । यसरी प्रश्न गर्नेहरु र आफुलाई महान घोषणा गराउन मरिहत्ते गरेकाहरु प्नि यो देशको शासन सत्तामा दशकौं सम्म बसेका र रजाईँ गरेको कुरा सत्य हो कि होइन ? यसको पनि प्रश्न गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ?
अहिले त्यो कालापानी मात्रै होइन त्यो भन्दा धेरै पश्चिम लिम्पियाधुरासम्म नेपालको भूभाग हो र यो नेपालको नक्शामा समिटिनु पर्छ भनेर वर्तमान सरकारले आफ्नो देशको संविधानमा नै संशोधन गरेर नक्शा समेट्ने काम सम्पन्न गरिसकेको छ । तर यहाँ आजसम्म त्यो जमीन किन र कसरी इण्डियनहरुको कब्जामा पुग्यो ? किन आजसम्म यस सम्बन्धमा देश हाँक्ने राजा पञ्चहरु देखि बहुदलका महारथहरु, राष्ट्रभक्तिको गाधाको गीत आएर नथाक्नेहरु कसैले चित्तबुभ्m्दो जवाफ दिन सकेको छैन । बरु हिजोका राजाले सुम्पेको भनेर बेतुकी, बेआधार गफ नेपाली जनताको सार्वभौम संसदमा दिँदा आफुलाई बहादुर सम्झने काम भएको छ ।
कतिपय खोजकर्ताहरुले राजा महेन्द्र स्वर्गारोहण भएको तीन बर्ष पछि २०३१ सालको कक्षा ८ को पाठ्यपुस्तकमा नेपालको त्यो भूभाग समेटिएको नक्शा भएको कुरा विभिन्न व्यक्तिहरुले खोजेर सञ्जालमा पोष्ट गरेको पनि पाइएको छ । यहाँ नेपालको त्यो भूभागमा दावाको सम्बन्धमा नेपाल सरकारले आफ्नो प्रमाणहरु जुटाएको होला नै तर केहि प्राविधिक गल्ती नक्शा जारी गरिसकेपछि प्रमाण जुटाउने समिती गठन गर्ने कामले भएको पक्का हो ।
तत्कालिन इण्डियाको कम्पनी सरकार र नेपालको राणा सरकारका बीच जब सन १८१६ मा जब सुगौली सन्धी गरियो त्यस बखत गरिएको सन्धीको दफा ५ मा भनिएको छ ‘राजा नेपाल काली दरियाव पछीमका सब मुलुक् क्या आफ्ना तरफबाट, क्या सन्तान का तरफबाट, क्या भाइ भैयादबाट, पुस्त दर पुस्त छोडि कन कसै तरहले पनि उस्को दावा नगर्नु औ. यस मुलुकमा रहन्था मानिस माथी कौनै तरहको इलाका र सरोकार नराषनु भनी करार गर्छन् ।’
यो सन्धीले भने अनुसार महाकाली नदी कुनैपनि अर्थमा इण्डियाको हुँदै होइन । महाकाली पारीको जमीन मात्रै इण्डियाको हो भन्ने प्रष्ट छ । तर नेपालका सरकारहरुले एकल नदीलाई पनि साझा किन र कहिले देखि बनाए ? किन आज महाकालीलाई साझा नदी बनाएर सन्धीहरु गरि रहे । यो वर्तमानमा रहेका पार्टीहरुको महाभूल नै मान्नूपर्छ । महाकाली नदिको उद्गमस्थलको सम्बन्धमा पनि आजसम्म भएका २०३१ साल यता जुनकुनै पनि सरकारहरुले खोजबीन गरेनन् भन्ने नै देखिन्छ ।
नेपालमा अधिकारको नाममा होस या प्रजातन्त्रको पुर्नस्थापनाको नाममा या फेरि गणतन्त्रको नाममा आन्दोलनहरु भए । दुई दर्जन बढि सरकारहरु बने । तीन वटा त संविधान नै बने । यो प्रक्रिया त झण्डै तीन दशक बढि चल्यो तर यी सबैमा कोहि कसैले पनि नेपालको वास्तविक सीमाको बारेमा स्पष्ट हुन चाहेन या आवश्यकता नै सम्झेन । तीन तीन वटा संविधानका निर्माण गर्दाका बखत आफ्नो देशको वास्तविक भूमि कहाँ देखि कहाँसम्म थियो भन्ने अत्तोपत्ततो नराखिकन संविधान किन जारी गरियो ? यसमा के ती संविधान जारी गर्नेहरु जवाफदेहि हुने कि नहुने ? यस विषमा आज कहिँ कतै कसैले प्रश्न सोध्न मिल्ने कि नमिल्ने ?
कुनैपनि देशको संविधानले उसको भूगोल र जनताको वैधानिकताको निक्र्यौल गरेको हुनुपर्छ जारी गर्दाका बखत । तर नेपालका यति धेरै संविधानहरु जारी हुँदा र यति धेरै राष्ट्रियताका नारा घन्काइ रहँदा यिनै अहिले भैरहेका नेताहरुबाट समेत नेपालको त्यो भूभागको बारेमा मौनता राखिरहनु के रहस्य थियो ? यसका बारेमा नेपाली जनताले प्रश्न गर्न मिल्ने कि नमिल्ने ? अहिले यो नक्शा जारी गर्न बाध्य हुनुको पछाडी नेपाली जनताको बढेको चेतनास्तर र जनताको सम्प्रभूताको असर मान्ने कि नमान्ने ? हिजोका दिनमा नेपालको भूभाग नै बिर्सिनेहरुको खोजी हुनुपर्ने कि नपर्ने ? २०४७ दखि २०७२ सम्मका संविधान निर्माता र जारीकर्ताको दायित्व के हो ? त्यसमा भएको गल्तीलाई उनीहरुले नेपाली जनतासँग सार्वजनिक क्षमा माग्नु पर्छ कि पर्दैन ?
