अधिवक्ता : पदम पाण्डेय
नेपालको संवैधानिक विकास क्रममा वर्तमान नेपालको संविधान सातौं संविधान हो । वि.स. २०७२ सालमा संविधान सभाले निर्माण गरी लागु गरेको संविधानले पाँच वर्ष पूरा गरेको छ । ७० वर्षको समयावधिमा सात वटा संविधान वनेको संसारमा सायदै दृष्टान्त होलान तर त्यो अबसर नेपालले प्राप्त गरेको छ । वर्तमान संविधान ठूलो सकस र प्रयासवाट जनताको प्रतिनीधि सस्था संविधान सभाले निर्माण गरेर वनेको हो ।
हजारौंको संख्यामा मानिसहरु मर्ने, घाइते र वेपत्ता हुने तथा यातनाको शिकार हुने गरी भएको दश वर्षे सशस्त्र जनयुद्ध, लोकतान्त्रिक प्रणाली स्थापित गर्नका लागि सृजना भएको दोश्रो जनआन्दोलन र समानुपातिक समावेशीताको सवाल बोकेको मधेश आन्दोलनको समिश्रणको समायोजको जगमा स्थापित संविधान सभा र संविधान सभाले अनवरत रुपमा नेपाली नागरिकहरुलाई अधिकार सम्पन्न वनाउने उद्देश्यका साथ समपूर्ण नेपाली नागरिकले अपन्वत्व ग्रहण गर्नेे दस्तावेजको रुपमा यो संविधान वनाउने प्रयासका साथ निर्माण गरिएको हो ।
संविधान सभा मार्फत संविधानको निर्माण गर्नका लागि २०६४ चैत्र २८ मा भएको निर्वाचनवाट गठन भएको पहिलो संविधान सभाले तोकीएको समयमा निर्माण गर्न नसकेर म्याद थप गर्दा समेत संविधान निर्माण हुन सकेन । संविधान सभा मार्फत संविधान निर्माण गर्ने नेपाली जनताको मागलाई पुर्णता दिनका लागि दोस्रो पटक २०७० मंसिर ४ गते सम्पन्न संविधान सभाको निर्वाचन मार्फत गठित संविधान सभावाट संविधानको निर्माण भई २०७२ असोज ३ गते जारी भएको हो ।
संविधान निर्माण र जारी हुँदा देखि नै विवादित वनेको संविधानमा दुई पटक संशोधन समेत भई सकेको छ । तथापी अहिले सम्म पनि सर्वस्वीकार्य दस्तावेजको स्थान संविधानले ग्रहण भने गर्न सकेको छैन । संविधान सभावाट निर्माण गरिदा आम नागरिकले अपन्वत्व ग्रहण गरेको संविधानको रुपमा रहनु पर्नेमा त्यो हुन नसक्नु दुभाग्य मान्नु पर्ने हुन्छ । अहिले पनि नेपालको संविधान एकथरीले उत्कृष्ठ मान्ने र अर्का थरीकालागि जलाउने गरेको दस्तावेजको रुपमा रहेको छ ।
यसैगरी एकथरीले दिपावलीको रुपमा मनाउने अर्को थरीले कालो दिनको रुपमा घोषणा गर्ने अवस्था आउनु किमार्थ राम्रो होईन । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ लाई पनि विश्वको उत्कृष्ठ संविधानको रुपमा व्याख्या र विश्लेषण गर्दै समय सापेक्ष संशोधनर परिमार्जन गर्न नसक्दा मुलुकले सशस्त्र द्धन्द्धको सामाना गर्नु परेको तितो यथार्थ हो । त्यस्तो अवस्था फेरी हेर्ने चाहना सायदै होला ।
२०७२ सालमा संविधान सभा मार्फत निर्माण भई जारी गरिएको संविधानले मुलुकमा ठूलो परिवर्तनकारी कार्यहरु भएका छन तर ती कार्यहरु प्रयाप्त छन भन्ने अवस्था भने छैन । प्रयाप्त हुन नसकेका भए विषयहरुमा संविधान संशोधनका माध्यमवाट संविधानलार्ई सवैको साझा दस्तावेजको रुपमा विकसित गर्दै राष्ट्र निर्माणमा सवैको सहभागीता गराउन पर्ने हुन्छ । संविधानका कतिपय विषयहरुमा टिप्पणी लेखेर संविधानलाई सहज र सबैको बुझाईमा एकरुपता ल्याउने कार्य गरिनु अर्को विषय समेत रहेको देखिन्छ भने कतिपय भाषिक त्रुटिहरुलाई सच्चाएर संवैधानिक विकासक्रमलाई निरन्तरता दिनु विलम्व गरिनु हुदैन ।
संविधान सभाले निर्माण गरेको संविधानले नै राज्य व्यवस्थामा आमुल परिवर्तनहरु गरेको छ । मुलुक एकात्मक राज्य व्यवस्थावाट संघीय राज्य प्रणालीमा गएकोछ । तीन तहको राज्य संयन्त्र निर्माण गरी नागरिकहरुलाई सरकारका काम कार्वाहीको पहुँचमा सहजता प्रदान गर्ने प्रयास भएका छन् । मुलुक हिन्दु राष्ट्र धर्म निरपेक्ष राष्ट्रमा रुपान्तरित भएकोछ । करिब २३८ वर्ष देखिको वंशाणुगत राजतन्त्रवाट गणतन्त्रमा रुपान्तरण भएको छ । संविधानमा नै सामाजवाद उन्मुख भन्ने शव्दावली उल्लेख गर्दै समाजवादको यात्राको प्रारम्भ गरिएकोछ ।
समावेशीताको सिद्धान्तलाई अंगिकरण गर्दै राज्यका सवै क्षेत्रमा सवै वर्ग, लिंग, समुदाय, क्षेत्र भूगोलको प्रतिनीधित्व हुने विषयलाई अंगिकरण गरेको छ । तर पनि संविधानमा शव्दमा उल्लेख भए जस्तो अर्थमा रुपान्तरण हुन सकेको छैन । यो सबैभन्दा र्दुभाग्य हो । संविधानका शव्दमा भएको परिवर्तनले खास नागरिकको जीवन केही प्रासप्ति भए पनि अर्थमा परिवर्तन नभएका कारण आम नागरिकले परिवर्तन महशुस गर्न सकेका छैनन् ।
संविधान सभाको गठन देखि नै नागरिकहरुका अपेक्षामा अधिकता देखा पर्यो । मुलुकका समग्र समस्याको विकल्प निर्वाचनवाट गठन हुने संविधान सभावाट वन्ने संविधानले भन्ने महत्वकाँक्षा राखियो । आम नागरिकलाई राजनीतिक दलहरुले पनि यस्तै सपना वाँडे । जुन कुरा विल्कुलै गलत थिए र अहिले सम्म पनि गलत सावित हुदै गईरहेका छन् ।
समाजको ठुलो हिस्सा अभाव, गरिबी, बेरोजगारी समस्याका साथै असमानता, विभेद, उपेक्षित, उत्पिडनको पीडा रहेको थियो र रहदै आएको पनि छ । संसारका अन्य मुलुकको दाँजोमा हाम्रो मुलुक गरिब मात्रै छैन पिछडिएको पनि छ । यसको कारण विकास पूर्वाधार वन्न नसक्नु र नागरिकको आर्थिक अवस्थामा सुधार हुनु नसक्नु नै हो । विकासका पूर्वाधार निर्माण हुन नसक्नुमा राजनीतिक र प्रशासनिक कार्य क्षमता अभाव तथा विकास प्रतिको ईच्छाशक्तिमा देखिएको ह्रास नै हो । देशको विकास पूर्वाधारको अवस्था र आर्थिक सम्पन्नतालाई ख्यालै नगरी विश्वमा भएका जतिका अधिकार हामीलाई चाहिएको छ ।
विकासको गति र आर्थिक उपार्जनको अवस्था हेर्दा नेपालको संविधानको मौलिक हकमा उल्लेख गरिएका अधिकारको उपभोग गर्न हामीले अझै दुई सय वर्ष कुर्न पर्ने जस्तो देखिन्छ । सिद्धान्तले होईन व्यवहारले अधिकारको उपभोग गर्न पाईने हो भन्ने हेक्का हुन सकेको देखिदैन । संविधानमा उल्लेख गरिएका ३१ वटा मौलिक हकहरु कागजी सिद्धान्तमा सिमित हुन पुग्ने अवस्थामा छन् । मौलिक हकको प्रचलनका लागि कार्यान्वयनमा लैजाने भन्ने विषय अहिले ठूलो चुनौतीको विषय वनेको छ ।
संविधानमा उल्लेख गरिएका संवैधानिक आयोगहरुको गठन राजनीतक दलहरुका स्वार्थका कारण हुन सकेका छैनन् भने गठन गरिएका आयोगहरु समेत पदाधिकारी विहिन वन्दै गएका छन् । त्यसतर्फ ध्यान पुग्न सकेको छैन । संघीयता महंगो भयो भन्ने जनगुनासो वढदो छ तर संघीयतालाई सस्तो वनाउने तर्फ ध्यान जान सकेको छैन । समावेशीता सिद्धान्तमा सिमित राख्दै नातागोता, आस्था र बिचारलाई संरक्षण गर्ने काराखानाको रुपमा व्यवहार प्रयोग हुदै आएको छ । संविधानको मर्म र भावनाले होईन राजनीतिक आस्था, बिचार र व्यक्तिगत स्वार्थले काम गर्ने गरिएको छ । भोको पेट लोकप्रिय भाषणले भरिन सक्दैन त्यसका लागि त खाना नै चाहिन्छ । संविधानमा मौलिक हकको रुपमा उल्लेख गरेर मात्रै हुदैन कार्यान्वयनमा लैजाने सक्ने क्षमता हुनु पर्ने हुन्छ । सपना देख्नु स्वभाविक हुन्छ तर पूरा हुने सपना देख्नु पर्छ । तब मात्रै सपनाले साकार रुप लिन सकिन्छ ।
अहिलेको विश्व माहामारीको रुपमा कोभिड १९ को प्रकोपले संविधान कार्यान्वयनका लागि चुनौतीका साथ अबसर पनि प्रदान गरेको छ ।
स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले संकटको यो समयमा अग्र मोर्चामा रहेर नागरिकका समस्या सामाधानका लागि सहयोग गर्ने अबसर प्राप्त गरेका छन । सिंहदरवारको अधिकार शब्दमा होईन अर्थमा वितरण गर्ने अबसर प्राप्त भएको छ । सबै विषयmलाई जहिलै पनि चुनौतीको रुपमा मात्रै होईन देखा परेको चुनौतीलाई अबसरमा परिणत गर्न सके मात्रै सफलता प्राप्त हुने गर्दछ । यस्तो असहज अवस्थावाट सहजता तर्फ जानका लागि संविधान निर्माण पछिका तीन वर्ष संविधान कार्यान्वयनका निम्ति आवश्यक कानून निर्माणका लागि त्यसपछिको समय संविधानमा उल्लेख गरिएका मौलिक हकको कार्यन्वयनका लागि हुनु पर्ने थियो । तर त्यो हुन सकेन ।
लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि नागरिकहरु आर्थिक समपन्न हुनु पहिलो र आधारभूत विषय हो । आर्थिक सम्पन्नता नभए सम्म मानिसहरुको जीवन स्तरमा परिवर्तन सम्भव हुदैन । आम नागरिकको जीवन परिवर्तन नभए सम्म खास मानिसको जीवनमा परिवर्तनले राज्य व्यवस्था प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन हुन सक्दैन । संविधानको उद्देश्य आम नागरिकको अधिकारमा पहुँच र राज्य प्रणालीमा सहभागीता रहनु नै हो । त्यसका लागि सैद्धान्तिक रुपमा उल्लेखित विषयहरुलाई व्यवहारमा लागु हुने गरी कामहरु गर्न सक्नु पर्छ ।
संविधानको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कानून निर्माण र मौजुदा कानूनमा आवश्यक संशोधन गर्दै मुलुकलाई द्रुत विकासको लक्ष्यमा लैजानुको अर्को विकल्प छैन । विकास पूर्वाधारले रोजगारी, रोजगारीले आर्थिक सम्पन्नता र आर्थिक सम्पन्नताले राज्य निर्माणमा समान सहभागीताको सृजना गर्न मद्दत पुग्नेछ । आर्थिक सामाजिक र सास्कृतिक अधिकारको प्राप्ति बीना राजनीतिक अधिकारको उपभोगले मात्रै आम नागरिकले संविधान मेरो हो र राज्य व्यवस्था मेरा लागि हो भन्ने अपनत्व ग्रहण गर्न सक्ने अवस्था नहुन सक्छ । त्यसतर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ । अनि मात्रै संविधान प्रतिको अपनत्व र राज्य व्यवस्था प्रतिको लगाब वढनेछ र संविधान दिवस सबैका लागि हर्षोल्लास पूर्ण हुन गई संविधान दिवस मनाउनको सार हुनेछ ।
