अधिवक्ता पदम पाण्डेय :नेपालमा संघीयता पछिको दोस्रो स्थानीय तह सदस्यको निर्वाचन सम्पन्न हुदैछ। निर्वाचन आयोगको निर्धारित कार्यतालिका अनुसार निर्वाचनमा उमेदवारी भई मतदातालाई भेटने र आफ्ना भावी कार्ययोजना सहित मत मागेर मतदाताहरुले गरेको फैसलाको नजिता आउने क्रम यद्दपी जारी छ ।
लोकतन्त्र आधार स्तम्भ र लोकतन्त्रको आत्माको जिवन्तता निर्वाचन नै हो । सत्ता सञ्चालकहरुलाई आफुमा निहीत सार्वभौमसत्ता हस्तान्तरण गर्दै सार्वभौमिकताको उपभोग गर्ने माध्यम नै निर्वाचन भएकोले आवधिक निर्वाचनको लोङ्कतन्त्रमा महत्व हुन्छ ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्क शासन प्रणाली अबलम्वन गरेको पहिलो स्थानीय सरकारको अभ्यासले गरेका जनअपेक्षीत कार्य र जनहीत बिरुद्धका कार्यहरुको मापन गरी नँया नेतृत्व चयनका गर्ने कार्य अहिलेको निर्वाचनको हो । यो निर्वाचनले राजनीतिक दल‚ राजनीतिक दलको नेतृत्व‚ दल भित्रको आन्तरिक लोकतान्त्रको अभ्यास‚ आम नागरिको मनोदशा र शासकीय स्वरुपका साथै शासन प्रणालीमा केही नँया‚ केही अपेक्षाकृत र केही अनपेक्षीत नतिजाहरु ल्याएर दलहरुलाई परीक्षण हुने अबसर दिएको छ ।
यो निर्वाचनमा मतदाताले गरेको मताधिकारको प्रयोग हेर्दा परम्परावादी लोकतान्त्रीक चरीत्र भन्दा भन्न सन्देश दिएको पनि दिएकोछ । निर्वाचनको परिणामले राजनीतिक दलहरुलाई स्वमुल्याकंन गर्नु पर्ने र अन्तरपार्टी लोकतान्त्रीकरणमा जानु पर्ने पनि बनाएको होला की भन्ने पनि छ ।
राजनीतिक दलहरु र तिनको नेतृत्वमा आएको विचलनलाई पनि मतदताहरुले मापन गरेको आभास दिएकोछ । यो निर्वाचनले मुलुकको लोकतन्त्रिक अभ्यासमा भएको कमी कमजोरीलाई सुधार गर्ने कसीमा राखेको पनि देखाएकोछ तर त्यसका लागि राजनीतिक दल र राजनीतिक दलको नेतृत्व कति जिम्मेवार हुने हुन त्यो भने भविष्यले नै देखाउनेछ ।
सामान्य भन्दा गंभिर समिक्षा गर्न अहिले नै हतारो हुन सक्ला तर मतदाताको मनोदशा‚ निर्वाचनको परिणाम र त्यसले स्थानीय सरकारका काम कार्वाहीलाई मात्रै प्रभावित नगरी अगामी संघीय र प्रदेशको निर्वाचन सम्म पनि राजनीतिक दल‚ दलको नेतृत्वलाई सच्चिन र अन्तरपार्टी लोकतन्त्रलाई संस्थागत विकास गर्नका लागि मार्ग प्रसस्त गर्ने छ । लोकतन्त्रमा दलहरुको बिकल्प दलहरु नै हुन र मतदाताको चाहना बिपरीत राजनीतिक दलहरु जीबन्त रहन भने सक्दैनन् । यो निर्वाचनले दलहरुमा बिचलन आएको मापन मतदाताको मताधिकारको प्रयोगबाट देखिएको हो की भन्ने प्रश्न भने जबरजस्त रुपमा उठेको छ ।
राजनीतिक दल पार्टी भन्दा प्रा .लि.उन्मुख
लामो समय सम्मको राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको शान्तिपूर्ण आन्दोलन‚ १२ वर्षे सशस्त्र संघर्ष‚ ०६२/०६३ सालको संयुक्त आन्दोलन र मधेश आन्दोलनबाट प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिहरुलाई संस्थागत विकास गर्दै लैजानु पर्ने थियो । राजनीतिक दल र दलको नेतृत्व पार्टीको मुल सिद्धान्त‚ विधान र लोकतान्त्रिक आचरण अनुरुप सञ्चालित हुनु पर्छ भन्न् अपेक्षा मतदातामा रहेको छ ।
तर राजनीतिक दलहरु पार्टी बन्नको सट्टा राजनीतिक दललाई नेतृत्वले प्राइभेट कम्पनीको रुपमा सञ्चालन गरे जस्तो देखिन्छ । उमेदवारको लागि टिकट बितरण गर्दा दलहरुमा गुटगत राजनीतिले राम्रो बजार पाएको देखियो । राम्रा र मतदाताले रुचाएका उमेदवार भन्दा चाकरी र भक्तिमा हाम्रा र प्रालीको नेतृत्वको रुचीमा परेका ब्यक्ति उमेदवारको सूचीमा पर्न सफल हुन पुगे । उमेदवारी छनौटमा धनाढ्यहरुको खोजी गरियो जसका कारण विगत लामो समय देखि पार्टी राजनीतिमा सक्रिय जीवन व्यतित गरेका‚ राजनीतिक आदर्श र सिद्धान्त बोकेका पार्टीका लागि जीवन अर्पण गर्न समेत तयार भएका त्यागी नेताहरु ओझेलमा परे ।
त्यसको प्रत्यक्ष असर राजनीतिक दलहरुले अपेक्षा गरेको निर्वाचन परिणाम आउन सकेन । कतिपय स्थानीय तहका महानगरपालिका‚ उपमहानगरपालिका‚ गाँउपालिका र वडा स्तरमा स्वतन्त्र उमेदवारी दिएका उमेदवारलाई मतदाताले रुचाएको अबस्थाले समेत यसलाई पुष्टि गरेकोछ ।
निर्वाचनमा अदृश्य लगानी र निर्वाचनमा आर्थिक पारदर्शिताः
नेपालको संवैधानिक व्यवस्था‚ अंगालिएको शासन प्रणाली‚ अभ्यास गरेको लोकतन्त्रले दल वीहिनतालाई स्वीकार गरेको छैन । लोकतान्त्रिक अभ्यासले दलको विकल्प दललाई नै मानेको हुन्छ । एकात्मक शासन व्यवस्थाबाट संघात्मक शासन व्यवस्थाको जाँदा होस वा एक दलिय शासन प्रणालीबाट बहुदलिय शासन प्रणालीमा प्रवेश गर्दा होस दल वीहिन राजनीतिको परिकल्पना गरिएको छैन र होईन ।
अहिलेको स्थानीय तह सदस्यको निर्वाचनमा दल भन्दा इतरका उमेदवार प्रतिको बढदो लगाव देखिएको छ । यो राजनीतिक दलहरु प्रतिको नै बितृष्णा मात्रै हो ? राजनीतिक नेतृत्वलाई सच्चिन सिकाएको पाठ मात्रै हो ? की लोकतन्त्रको सैद्धान्त माथी नै अविश्वास हो भन्ने प्रश्न जबरजस्त रुपले उठेको छ र यो प्रश्नको उत्तर खोजिनु पर्छ अनुउत्तरित राखिनु हुदैन । समयमा नै यी प्रश्नको उत्तर खोजिएन भने ठुलो त्याग, वलीदान र संघर्षले प्राप्त गरेको संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रका मुल्य‚ मान्यता‚ आदर्श र सिद्धान्त धरासायी हुन समय लाग्ने छैन । राजनीतिक दलहरुले आत्म समिक्षा गर्न फेरी पनि ढिलो गर्नु हुदैन । समस्या एउटा मात्रै दलको रहेन आफुलाई नेपाली राजनीतिको मुलधारको रुपमा चित्रण गर्न चाहने सबै दलमा समस्या देखिएको तितो यथार्थता हो ।
अहिलेको विश्व राजनीति नै माफियाले चलाउने गरेको भन्ने हल्ला एदाकदा नभएका होइनन् । विश्वमा माफियाका चरित्र र आचरण भिन्न भिन्न प्रकृतिका छन् । विश्व अर्थतन्त्र र पूँजी बजारलाई आफु अनुकुल चलायमान बनाउदै मानवीयता र राष्ट्रीयताको समेत बिरुद्द काम गर्न पछाडी नपर्ने माफिया जगत विश्व राजनीतिमा आफु अनुकुलन गराउन चाँहनेमा कुनै दुविधा छैन् ।
परिवेशै अनुरुप माफियाका प्रकृति फरक फरक हुनु स्वभाविक हो । गैरकानुनी असुली, गैर कानुनी व्यवसाय, प्रतिवन्धित ब्यापार, गैर कानुनी क्षेत्रमा लगानी र लगानीमा अपारदर्शीता माफिया ग्याङका रोजाइका क्षेत्रहरु हुने गर्दछन भने माफियाको लगानी गैर कानुनी आर्जनको सम्पत्तिबाट हुने गर्छ भन्नेमा पनि संसार नै जानकार छ । पछिल्ला केही वर्ष देखि विश्व राजनीतिमा पनि माफियाहरुले लगानी गर्ने र सो लागतबाट राजनीतिलाई आफु अनुकुलन सञ्चालन गराउने प्रबृति बढ्दोछ । विश्वव्यापीकरणको अहिलेको अबस्थामा त्यसको प्रभाव नेपाली राजनीतिमा पर्न सक्दैन भन्ने छैन् ।
खुल्ला सिमाना, खुला अर्थतन्त्र, दुई पृथक राजनीतिक स्वार्थ भएका ठुला र शक्तिशाली राष्ट्रका लागि सामरिक महत्वको रुपमा रहेको, पश्चिमा राष्ट्रहरुका लागि दक्षिण एशिया र एशिया प्यासिफिक क्षेत्रका लागि समेत निकै महत्व राख्ने मुलुकमा यस्तो लगानी गर्न चाहनेहरुको कमी हुन्छ भन्ने नै होईन । माफिया संग भने जति लगानी गर्न सक्ने हैसियत हुन्छ भने हाम्रो कानुनी संयन्त्रले मुलुकमा आउने अबैधानिक र स्रोत नखुलेको सम्पत्तिका सम्बन्धमा गर्ने गरेको कार्वाही र ल्याउने कानुनको दायरा धेरै साघुरो छ जसका कारण अबैध रुपमा माफियाले सहजै लगानी गर्न सक्ने अवस्था हुन सक्छ ।
अन्तराष्ट्रिय माफियाले मुलुक भित्रै कै कुनै उद्दोगी वा लगानी कर्ताको माध्यमवाट समेत लगानी भित्र्याउने र त्यो लगानीको माध्यम राजनीति भयो भने त्यो निकै खतरनाक हुने हुँदा त्यसतर्फ राजनीतिक दलहरु सचेत हुनु जरुरी छ ।
राजनीति सम्भावनाको खेल मात्रै होईन फोहरी खेल पनि हो । राजनीति नै सत्ता र शक्ति आर्जनको बाटो हो सत्ता र शक्तिका लागि नै संसारमा निकै भयानक र डरलाग्दा घटना, कुकृत्य र काण्डहरु भएका छन् । शक्ति र सत्ताका लागि शासक हुन चाँहने ले कुनै कसर बाँकी राख्न चाहँदैन बरु देश नै बेच्न किन नपरोस तर शक्ति र सत्ताको चाहना राखे कै हुन्छ ।
यदि नेपालको राजनीति राष्ट्रिय वा अन्तराष्ट्रिय माफियाको हातमा गयो भने त्यो भन्दा दुर्भाग्य अरु हुने छैन् । अहिलेको स्थानीय तह सदस्यको निर्वाचनमा केही उमेदवारी प्रतिको बढदो आकर्षण सम्बन्धित उमेदवार प्रतिको विश्वास र भरोसा मात्रै हो वा अन्य कुनै शक्तिको सहयोग र सद्भावका कारण मतदाताहरु भ्रमित भएका छन् सरोकारवालाले बुझ्नु पर्छ । केही उमेदवारहरु प्रति केही नाम चलेका मिडिया हाउसको लगाव हुनुमा पनि केही कारण छ की त्यसको लेखाजोखा सम्बन्धित निकाय गर्नु पर्छ । राजनीति जतिसुकै फोहरी होस त्यो सफा गर्न सकिएला तर माफियाको चुगंलमा राजनीति फस्यो भने त्यो दीर्घ रोगले हाम्रो लोकतान्त्रीक प्रणाली नै ध्वस्त बनाउन सक्छ त्यो बुझ्न जरुरी छ ।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिताबाट राजनीतिक दल र उम्मेदवारको निर्वाचन प्रचार खर्चको सीमा तोक्ने गरेको छ तर त्यो कागजमै सीमित छ। कुनै पनि निर्वाचनमा उम्मेदवारले आयोगमा पेश गरेको खर्च विवरणमा तोकिएको सीमा नाघेको पाइएको छैन। तर निर्वाचनमा हुने खर्च त्यो भन्दा कयौ गुणा वढी भएको भनेर कतिपय जिम्मेवार व्यक्तिले सार्वजनिक रूपमा बोलेको सुनिने गरिएको छ । जब राजनीतिक दल तथा उमेदवारहरूले निर्वाचन खर्चको स्रोतको प्रमाण सार्वजनिक गर्दैनन् र उमेदवारहरूले आफ्नो चल-अचल सम्पत्तिको विवरण सार्वजनिक गर्नैपर्ने कानूनी व्यवस्था गरिंदैन, तबसम्म निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गरे पनि निर्वाचनको प्रक्रियामा देखिएका विकृति यथावत रही नै रहन्छन् ।
दल र उमेदवारले निर्वाचनमा गर्ने खर्च अपारदर्शी हुने गर्छ नत त्यसको लेखाजोखा नै राखिएको हुन्छ निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्च सिमामा रहेर खर्च गरेको फर्जी विवरण बुझाउने गरिन्छ। जसरी पनि निर्वाचन जित्नैपर्ने मनोवृत्तिले अवाञ्छित प्रतिस्पर्धामा उमेदवारले आफ्नो चल-अचल सम्पत्ति समेत खर्च गर्ने गरेका देखिएको छ। उम्मेदवारले देश र जनताको सेवाकै लागि निर्वाचनमा हदै नाघ्ने गरी खर्च गर्ने गरेका हुदैनन् । निर्वाचित भए पछि त्यसको पुर्ति गरिने भएकोले त्यसको प्रत्यक्ष असर विकास र सुशासनमा पर्न जान्छ ।
उत्साहित तर अलमलमा मतदाताः
मतदानको समय तोकीएको दिनमा आम मतदाताहरुमा मतदान गर्न निकै उत्साहित हुँदै समय भन्दा अगावै देखि लामबद्ध भएर मताधिकार प्रयोग गर्न आतुर भएका देखिए । तर विगतको जस्तो मतदाता शिक्षाको अभावका कारण कतै आफ्नो मत बदर हुने त होइन भने अलमल भने थियो । यसपालीको निर्वाचनमा नत निर्वाचन आयोगले न अन्य कुनै संघ संस्थाले मतदाता शिक्षा लागु गरेको पाइयो । आयोगले मतदानको दिन भन्दा २ दिन अगाडीका दिनमा मतदाता परिचय पत्र बितरणको समयमा नै मतदाता शिक्षा पनि लागु गरेको भने पनि त्यो नाम मात्रैको कागजमा सिमित थियो ।
स्थानीय तह सदस्यको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोग नै नअलमलिएको होईन । निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने साधन स्रोत बजेट समयमा नै सरकारबाट निकासा हुन नसकेका कारण आयोगले कतिपय निर्णयमा ढिलाई भएको देखिन्छ । आर्थिक अभावमा सरकार थियो यसका बावजुत पनि संविधान र कानुनको बाध्यात्मक व्यवस्थाका कारण स्थानीय तह सदस्यको निर्वाचन गर्नु नै पर्ने स्थितिका कारण यो निर्वाचन भएको हो ।
तराईमा बढदो गर्मीका बीचमा मौषमको प्रतिकूलताबीचमा समेत मतदाताहरुमा देखिएको उत्साहले लोकतन्त्र प्रतिको नागरिकको विश्वास अघात रहेको प्रष्ट देखिएकोछ । उमेदवारहरु पद प्राप्तिका लागि आतुर थिए भने मतदादताहरु मताधिकारको प्रयोग गर्नका लागि उत्साहित थिए । मतदाताले देखाएको उत्साह लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि खबरदारी पनि हो ।
प्रविधि मैत्री निर्वाचनको आवश्यकता र प्रणालीमा सुधारः
२०४६ सालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भए पश्चात पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली अबलम्वन गरियो । संविधान सभामा संविधान निर्माणका क्रममा निर्वाचन प्रणालीका विषयमा निकै वहस र छलफलहरु भए । साविकमा रहेको निर्वाचन प्रणाली नै अपनाउने वा त्यसमा सुधार गरी सामानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाउने भन्ने विषयमा व्यापक छलफल भयो र अन्ततः मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अंगीकार गरियो । अहिले स्वीकार गरिएको निर्वाचन प्रणालीले संसदमा एउटै दलले बहुमत ल्याउन सक्ने अबस्था देखिदैन ।
जसका कारण निर्वाचन अधिक खर्चलो हुन गई सत्ता, शक्ति र सम्पत्तिले मात्रै निर्वाचन जित्ने अवस्था आएको छ । लोकतन्त्रको विकास र समावेशीकरणका लागि अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले सहयोग पुग्न सक्ने अवस्था देखिदैन । दलहरुले टिकट बितरणलाई नै मोलमोलाईको रुपमा लिन थाले पछि सिद्धान्त र आदर्शको राजनीति रहन नसक्ने भई लोकतन्त्र नै खतरामा पर्न सक्ने भएकोले निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नु पर्ने भएकोले त्यस तर्फ राजनीतिक दलहरुको ध्यान जानु पर्दछ । राजनीति व्यापार र व्यवसाय होईन तर जब निर्वाचनमा जित्न कै लागि उमेदवारले टिकट खरिद गर्ने देखि मतदाता खरिद गर्नु पर्ने अवस्था आउछ त्यसले सही किसिमका जनप्रतिनीधि निर्वाचित भएर आउने परिकल्पना मात्रै हुन जान्छ ।
खर्चलो निर्वाचन प्रणालीले विकास, सुशासन र राजनीतिक स्थायित्व दिन सक्दैन परिणाम लोकतन्त्र प्रतिको वितृणा बढन पुग्छ । अहिले देखिएको परिदृश्य यही हो । त्यसैले समावेशीता र समानुपातिक प्रतिनीधित्वका लागि सामानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जाने गरी कानुनमा नै व्यवस्था गर्न ढिलाई गर्नु हुदैन ।
निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्नु कम जोखिमपूर्ण छैन तर देश र नागरिकको भलाईका लागि निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्ने आँट गर्नैपर्छ। विगतका निर्वाचनहरूमा प्रारम्भदेखि नै प्रयोगमा ल्याएको पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीले अपेक्षाकृत समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको आवश्यकता पूरा गर्न नसकेर नै मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरिएको हो। यो प्रणालीबाट केही उपलब्धि त हासिल भए तर पनि प्रतिनिधित्वलाई पूर्ण समानुपातिक बनाउन भने सकिएन । यो प्रणालीले निर्वाचन प्रकृयालाई अत्यन्तै खर्चिलो भएको देखियो र भोगियो ।
सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्न र उमेदवारी देखि निर्वाचन प्रकृयामा रहेका विकृति बिसंगति हटाउन सूचीमा आधारित पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अबको आवश्यकता भएकोले त्यस तर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ । यसका लागि बहुसदस्यीय एवं बहुनिर्वाचन क्षेत्रगत उमेदवार चयन गर्न प्रत्येक राजनीतिक दलका आ-आफ्ना कार्यकर्ताले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका लागि विधिसम्मत उमेदवारको चुनाव गरी समानुपातिक उमेदवारको बन्द सूची तयार गर्ने विधि समेत कायम गरी गरिने निर्वाचन प्रणाली अंगिकार गर्न सकिन्छ । यसले गर्दा टिकट प्राप्त गर्ने प्रक्रिया, निर्वाचन गरिने असीमित खर्चमा कटौति, मतदाताको खरीद-बिक्री रोकिनुका साथै सबैको प्रतिनिधित्व पनि निश्चित हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
निर्वाचन पद्दति र प्रक्रिया प्रविधि मैत्री हुनु आजाको पहिलो आवश्यकता देखिन्छ । मतदान समपन्न भएको हप्ता दिन भइसक्दा पनि मतदाताहरुले गरेको निर्णयको नजिता हेर्न पाउने अवस्था हुन सकेको छैन् । अहिले सूचना र प्रविधिको युगमा पनि परम्परागत निर्वाचन प्रक्रिया निकै लामो, पट्यार लाग्दो र झन्झटिलो हुदै गएकोछ । समयको लागत, जनशक्तिको र अन्य व्यवस्थापकीय कार्यमा भएको प्रयोगले खर्चिलो पनि उत्तिकै भएको छ । पञ्चायतकाल नै स्थापित हुन पुगेका मतदान केन्द्रहरुको पुनसंरचना गर्ने तर्फ आयोगले अहिलेको निर्वाचन सम्म आइपुग्दा सम्म पनि गर्न चाहेन वा सकेन् ।
बढदो जनघनोत्व संगै बढेका मतदाताको चाँपलाई मध्यनजर गरी मतदान केन्द्रहरु व्यवस्थित गरिनु पर्छ । अधिकाँश मतदान केन्द्रहरु अपाङ्ग मैत्री छैनन् भने कतिपय स्थानका मतदान केन्द्रहरु मतदाताहरुलाई असहज र अपायक बनी सकेका छन् । त्यसतर्फ निर्वाचन आयोगले ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ ।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सम्बन्धी तथ्याङ्क, सूचना प्रशोधन र व्यवस्थापनका लागि आधुनिक सूचना-प्रविधिको प्रयोग प्रारम्भ गरेको धेरै भई सकेकोछ। तर निर्वाचनको व्यवस्थापनमा मात्र प्रविधि प्रयोग गरेर मात्रै हुदैन । मतदान र मतगणनामा समेत प्रविधिको प्रयोगले शिघ्रता, कुशलता र शुद्धता प्राप्त हुने भएकोले त्यस तर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ । मतगणना स्थलको व्यवस्थापनमा तारजालीको घेरा भित्र गरिनु कति आधुनिक र प्रविधि मैत्री बनेका छन् र यसले अन्तराष्ट्रिय जगतलाई कस्तो सन्देश जान्छ भन्ने तर्फ न दलहरु जिम्मेवार हुन सके नत सरकार र निर्वाचन आयोग नै। पिजडा भित्र गरिने मतगणना तत्कालका लागि विकल्प होला तर यो सभ्य समाज र विकसित लोकतन्त्रलाई सुहाउने विषय होईन । विश्व जगत सूचना-प्रविधिको प्रयोग गर्दै ‘इलेक्ट्रोनिक डेमोक्रेसी’ को चरणमा प्रवेश गरिरहेको सन्दर्भको अनुसरण गर्नु पर्नेमा हामीले पिजडा संस्कृति अपनाउनु सुहाउने विषय होइन । निर्वाचनमा सूचना-प्रविधिको प्रयोगले कार्यक्षमताका साथै व्यवस्थापनमा समेत सहज हुने लाग्ने खर्चमा कम हुन सक्छ। त्यसैले समग्रमा निर्वाचन प्रणाली, विधि र प्रक्रिया सम्बन्धी परिवर्तन र सुधारका लागि नीतिगत रुपमा नै गम्भीर बहस चलाउन जरुरी छ।
(लेखक पाण्डेय नेपालगञ्ज उच्च बारका सचिव तथा जियोक– जिल्ला पर्यवेक्षक बाँकेकामा आवद्ध हुनुहुन्छ )
