अधिवक्ता :पदम पाण्डेय
विश्व कोरोना भाइरस (कोभिड १९) वाट आक्रान्त वनेकोछ । विश्वको करिब २५ प्रतिशत भन्दा वढि जनसंख्या लकडाउनको थुनामा रहेका छन । बर्तमान विज्ञानको युगलाई चुनौती दिदै विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड १९ को औषधि हाल सम्म पनि पत्ता लगाउन सकिएको छैन यद्यिपि औषधिको खोजीमा विश्वजगत लागि परेको छ ।
हाम्रै उत्तरी छिमेकी चीनको वहानमा आजभन्दा करिब १३ हप्ता पहिले देखा परेको कोभिड १९ को संक्रमण हामी कँहा पनि देखा परेको छ । नेपालमा भेटिएका संक्रमितहरु सवै जना विदेशवाट फर्कि आएका र संक्रमण ती व्यक्तिमा मात्रै सिमित रहनु सकारात्मक पक्ष हो । अर्थात संक्रमण नेपाल नै वसोवास गर्नेहरुलाई सरेको भटिएको अवस्था नदेखिदा हामी अझै सुरक्षित नै रहेका छौ ।
कोभिढ १९ को संक्रमण फैलिन नदिनका लागि सरकारले देश भर नै लकडाउन गरेको ५ औं दिन हो । लकडाउनको समयमा मानिसहरुका दिनचर्या चलेका छन तर लामो समय सम्म लकडाउन गर्ने हो भने मानिसको दैनिकीमा यसले गंभिर असर पर्न जाने कुरामा सचेत हुनु जरुरी छ । अहिले सामाजिक सञ्जालहरुमा पोष्ट गरिएका समाचार, फोटो र भिडियोहरुले पनि संकेत गर्दछ की लकडाउनको समय लम्विने अवस्था छ र तर सरकारले त्यस अबधिमा नागरिकको सहज जीवन यापनका लागि ल्याएका योजनाहरु भने थाहा हुन सकिएका छैनन् । लकडाउनको समय र लकडाउन पछिको अवस्थाका वारेमा ठोस योजना ल्याउन जरुरी भई सकेकोछ ।
लकडाउन लम्विदा पनि हुने खानेको दैनिकीमा खासै असर नपर्ला तर हुँदा खानेको अवस्था दयनिय हुनेमा विषयमा सोच्न ढिला भई सकेकोछ । मुलुकमा तरकारी बेचेर चुलो बाल्ने, दैनिक मजदुरी गरेर हातमुखको भेट गराउनेको संख्या पनि छ भन्ने हेक्का हुनुपर्छ । यकिन तथ्याङ्क नहोला किनकी हाम्रो काम गर्ने शैली नै तथ्याङ्क संकलन गरेर योजना वनाउने र कार्यान्वयनमा लैजाने नै छैन तर यर्थातमा देशभरीमा दनभरी काम नगरी पेटलाई अराम दिन नसक्नेको संख्या पनि छ नभएको होईन ।
केही तथ्याङ्कलाई हेर्दा पनि यस्तो देखिन्छ । जस्तो की ६ वर्ष अगाडी सन २०१४ को विश्वव्यापी भोकमरीको सूचकांकमा विश्वका ७६ देश मध्ये हामी ४४ औं स्थानमा थियौ भने ३ वर्ष अगाडी अर्थात सन २०१७ को तथ्याङ्क अनुसार ११८ देश मध्ये नेपाल २२ अंक सहित ७७ औं स्थानमा रहेको थियो । सामान्य अवस्थामा पनि नेपालमा ४१ प्रतिशत जनसंख्या दैनिक आवश्यक पर्ने २२७९ क्यालोरीको खाद्यन्नको अभावमा रहेको कुरा तथ्याङ्कले देखाउछ ।
नेपालको संविधानको धारा ३६ मा खाद्य सम्वन्धि हकको व्यवस्था गरी मौलिक हकको व्यवस्था गरेको र खाद्य अधिकार ऐन २०७४ निर्माण गरी त्यसको कार्यान्वयनका लागि कानू समेत निर्माण गरेको भए पनि संविधान र कानूनी व्यवस्था केवल कागजमा सिमित भएको अवस्थामा अहिलेको विषम परिस्थितिमा अवस्था झनै दयनिय हुने निश्चत भएको छ । उल्लेखित संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाका बावजुत पनि तथ्याङ्कको विश्लेषण गर्ने हो भने पनि सामान्य अवस्थामा समेत खाद्यन्नको समान वितरण नभइ रहेको तितो सत्य रहेकोछ । अहिलेको लकडाउन भएको स्थितिमा खाद्यमा सहज पहुँचको समस्या अझ भयावह नहोला भन्न सकिदैन ।
लकडाउनको समयमा समेत सडक बजारमा केही मानिसको जमात देखिएको फोटो र समाचार सामाजिक सञ्जाल र समाचारका माध्यममा देख्न र पढन पाइएको छ । त्यो देखिने जमात भनेको भोको पेटले बस्न नसकेकाहरुको होईन् । त्यो जमात त लकडाउनको तमासा र रमाईलो हेर्ने, स्वादिलो खाने वस्तुको खोजी गर्ने, खाने पचाउने, आफुलाई उपल्लो दर्जाको नागरिक सम्झी आदेश नमान्नेहरुको हो । दैनिक चलाउन नसकी रहेकाहरु लकडाउनको ५ औ दिन सम्म पनि भोकै बसेर, चुहिने छानोमुनी ओत लागेर सकसपुर्ण जीवन व्यतित गरी नै रहेका छन । तर अब त्यो पिडा सहेर धेरै दिन दुलोमा वस्न सकिने अवस्था नहुन सक्छ ।
सरकारले जारी गरेको आदेश पालना गर्ने र संक्रमण वाट बच्ने र बचाउने चाहना हुँदा हुँदै पनि भोको पेटको पीडा सामु निरह भएर मानिसहरु घर बाहिर निष्किन विवश हुने अवस्था सृजना हुनसक्छ । संवैधानिक रुपमा परिकल्पना गरेको तिनै तहका सरकारको बीचको समन्वय, सहकार्य र सहकारीताको सम्वन्धको परिपालना र कार्यान्वयन गर्ने समय आएको छ ।
अहिले कोभिड १९ को संक्रमण बिरुद्ध तीनै तहका सरकार, राज्यका सवै निकाय, नागरिक समाज, पेशाकर्मी, बुद्धिजिवी, व्यापारी, उद्योगी, मजदुर, किसान सवैको योगदान प्रशंसनीय छ । अहिले सवैको ध्यान क्वारेण्टाइन वनाउन तरि नै गएको छ । अब काममा पनि दोहोरोपना नआउने गरी विभाजन गरिनु पर्ने देखिन्छ । सवै स्थानीय तहका सरकारहरु क्वारेण्टाईन निर्माणमा जुटेकाछन ।
क्वारेण्टाइनको लागि अपुग भयो भने शहर बजारमा रहेका होटल, धर्मशाला, पार्टी प्यालेशहरु भाँडामा ल्याएर पनि समस्या सामाधान गर्न सकिने विकल्प छदैछ । अब स्थानीय तहका सरकारले विदेशवाट फर्की आएका नागरिकको तथ्याङ्क संकलन गरे जस्तै यथाशिघ्र गरिबी रेखामुनी रहेका हँुदा खाने वर्गका घसियार, चिडीमार, पथ्थरकट्टा, रिक्का चालक, दैनिक ज्याला मनदुरीमा काम गर्ने मजदुर लगायत अति विपन्न वर्गका मानिसहरुको तथ्याङ्क संकलन गरेर दैनिक जीवनयापनको लागि खाद्यन्नको समान वितरण प्रणाली अपनाउनु पर्ने समय आइ सकेको छ ।
समयमा नै त्यस तर्फ ध्यान सकिएन र भोकमरी बिरुद्ध कदम चालिएन भने स्थिति यसै रहला भन्न सकिदैन । अहिले स्वतन्त्रता हरण हुदा त राज्यका सुरक्षा निकायलाई लकडाउन पालना गराउनमा व्यस्त रहनु परेको छ भने भोली भोकमरीको कारण खाद्य अभाववाट ग्रसित समुदाय र वर्गले वासस्थान छोडेर सडकमा आउने स्थिति आयो भने अवस्था कस्तो होला ? समयमा सोचिएन भने कोभिड १९ को संक्रमणको अवस्था भन्दा त्यो पनि कम पीडादायी अवस्था हुने छैन । स्थानीय तहका सरकारले तत्काल योजना वनाई समयमा नै त्यस तर्फ कदम चाल्नु उपयुक्त हुनेछ ।
