रामु ओली
एउटा दृश्य , एउटा शब्द आफैमा पुर्ण थियो । भिडबाट एकजना (नेपालगन्जमा भाडा लिएर अध्यन गर्न बसेका विद्यार्थी) भन्दै थिए के हामिले राहत नपाउने ? असली राहत पाउनुपर्ने भनेको त हामिले हो , कि त घर सम्म जाने वातावरण मिलाइ दिनु पर्यो कि भने राहत दिनुपर्यो ।
उनीहरुको मुहारमा कोरोनाको त्रास संगै भोको पेटमा बलेको आगोको पीडा पनि देख्न सकिन्थ्यो । भिडमा त्यस्तै प्रकृतिको शब्द र पीडा सबैका थिए ।
कोरोना भाइरस संक्रमणको खतरा पछि सरकारले आव्हान गरेको लकडाउन अति नै प्रशंसनिय छ । त्यो संगै अति बिपन्न र दैनिक ज्यालादारी र खाद्यान्न संकटबाट कसैलाई भोकै बस्न नपरोस् भनेर सरकारले स्थानिय तहबाट नै अत्यावश्यक बस्तु (खाद्यान्न) राहत स्वरुप उपलब्ध गराउन जुन प्रकारको परिपत्र वा आदेश दियो त्यो पनि समय छदै गरेको निर्णय पक्कै हो ।
तर संघीय , प्रदेश वा स्थानिय सरकारले जुन किसिमको आधारहरु तयार गरेर राहत वितरण गर्ने योजना बनाए सायद त्यसैमा कहिकतै त्रुटी थियो कि ? यो मेरो ब्यक्तिगत संदेह मात्रै हो ।
राहत कस्ले पाउने ? साधारण रुपमै सबैले भन्न सक्ने उत्तर हो जो संग खाद्यान्न खरिद गरेर खान सक्ने स्थिति छैन । लामो समय सम्म लकडाउनको स्थितिबाट विशेषगरी दैनिक ज्यालादारी गरेर आफ्नो जीवन निर्वाह गर्दै आएका थिए ,अति बिपन्न तथा बिपन्न परिवार र अन्य जिल्लाबाट अध्यन वा अन्य एकदमै सानो प्रकृतिको स्वरोजगार गरेर बसेका छन् ।
उनिहरु संग केही हद सम्म र केही दिन वा हप्ता सम्मको लागी खाद्यान्नको मौज्दात रहेपनी हप्ता दिन कटेपछी केही न केही खाद्यान्नको अभाव हुनु स्वभाविक नै हो । र लकडाउन लम्बे संगै त्यसले चरम रुप लिने गर्दछ ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा देखिएको केही दिन अगाडीको दृश्यले त्यो भान गराउदै थियो । करिब पचासको जतिको संख्यामा रहेका विद्यार्थी तथा नेपालगन्जमा घरभाडा गरि बस्ने उनिहरु राहतको पर्खाइमा दिउसो देखि नै बसे पनि साझ पर्दै जादा उनीहरुको राहत पाउने आशा आक्रोशमा परिणत हुँदै थियो ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले वडाबासीलाई दिने राहत प्याकेज र आफुलाई दिने राहत प्याकेजमा आकाशपातालको फरक रहेको भन्दै विद्यार्थीहरु आक्रोशित थिए भने उपमहानगरपालिकाले प्याकेजमा पाँच केजि चामल र एक केजि दाल बाहेक अन्य समावेश गर्न नसक्ने जवाफ दिदै गरेपछि उनिहरुको मुहारमा आक्रोश पोखिदै गएको थियो । कमसेकम त्यही पाँच केजि चामल र दाल पकाएर खानको लागि तेल र नुनको ब्यवस्था गर्दिन उनीहरुको लामै कोसिस गरे । तर पनि सफल रहेनन् ।
त्यो दृश्य आफैमा एउटा अनौठो थियो । उपमहानगरपालिका अन्तरगत उनीहरुको भोटिङ लगत नभएकै भरमा उनीहरुलाई दिइने राहतमा फरक पार्नु कति गलत वा सहि थियो त्यो आफैमा एउटा टड्कारो प्रश्न थियो ।
कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेको नेपालगन्जलाई पुर्णतया लकडाउन गर्न केही दिन प्रहरी प्रशासनलाई हम्मे हम्मे परेको थियो । प्रहरिको सकृयता संगै लकडाउनले सफलता पाउदै गर्दा भोकमरी र अति बिपन्न तथा त्यस्ता विद्यार्थीहरुको कोठामा जन्मिएको खाद्यान्न संकटले बिकराल रुप लिदै जादा स्थानिय सरकारले वितरण गरिने राहतमा सानोतिनो हेलचेक्राइ र कमजोरीले भोको पेटको आगोमा जलिरहेका भोकोपेट लिएर बसेका विद्यार्थीको बिस्फोट आफैमा दुर्भाग्यपूर्ण हुने छ । त्यसतर्फ बेलैमा सचेत हुनु जरुरी पक्कै छ ।
कारण यी शब्द किन पनि भन्दै छु भने , उपमहानगरपालिकामा राहतको लाइनमा बसेका विद्यार्थी तथा घरभाडा गरि बस्नेहरु आक्रोशमा हुलभिड गर्ने सम्मका हरकतमा उत्रने तयारी पक्कै गर्दै थिए । सहि समयमा प्रहरीको टोलिले त्यो स्थितिलाई साम्य नपारेको भए नेपालगन्जले आफैलाई आफैले लज्जित तुल्याउने र कोरोना संक्रमणको जोखिम मोल्ने पक्का थियो ।
समय अझै छ , समयमै त्यस्ता समुदाय र विद्यार्थीको पिडालाई स्थानिय सरकारले सम्बोधन गर्न तर्फ ध्यान दिनु जरुरी पक्कै छ । अन्तमा लकडाउनको पुर्ण रुपमा पालना गरि आफू र आफ्नो परिवार र अनि समाज र राष्ट्रलाई बचाउ ।
