सुनिता पन्त, खजुरा : समाजमा रहेका कुरिती, कुप्रथाले अझै पनि जरो गाडेर बसेको छ । परम्पराकाल देखिनै हाम्रो गाउँ ठाउँमा ब्याप्त रुपमा रहेका यस्ता कुरिती कुप्रथाले कमजोर पक्षमाथी विभिन्न खालका हिंसा तथा अन्यायहरु गर्दै आइरहेको छ । तर अहिले भने खजुरा गाउँपालिकाले आफना जनताहरुलाई न्यायको अनुभुति गराउन सफल बनेको छ ।
जनप्रतिनिधि विहिन वनेको स्थानीय तहले लामो समयपछि आफनो जन प्रतिनिधि पायो फलस्वरुप स्थानीय जनताले आफनो प्रतिनिधि सगं आफुलाई परेको समस्या र अन्याय ढुक्क सगं भन्न सके ।
नेपाल सरकारले हरेक स्थानीय तहमा न्यायीक समिति बनाएर जन प्रतिनिधिलाई नै न्यायको जिम्मा दिएको छ ।
खजुरा गाउँपालिकामा पनि उपाध्यक्ष एकमाया विकको संयोजकत्वमा न्यायीक समिति छ जस्ले पालिकामा आउने न्याय सम्बन्धिका समस्या तथा मुद्दाहरुमा न्याय गर्ने काम गर्छ । पालिकामा आउने धेरै जस्ता मुद्दाहरुमाथी दुवै पक्षलाइ छलफलमा राखी मेलमिलापको माध्ययमबाट न्याय गरि पठाउने गरिएको खजुरा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष एकमाया बिकले बताइन । सामान्य कुरामा पनि बाहिरि व्यक्तीहरुको बाहुल्यता बढी हुदाँ बिबाद बढ्ने हुदाँ दुइ जनालाई मात्र राखेर छलफल गर्ने गरिन्छ जस्ले गर्दा मुद्दा मिल्ने गर्छ ।
ठुलालाई चैन सानालाई ऐन नहोस भन्ने उद्देश्यले सबैलाई समानरुपमा स्थानीय तहमै मेलमिलापको माध्ययमबाट न्याय दिने गरिएको उनको भनाइ छ । स्थानीय सरकार संचालन ऐनको धारा ४७,४८ मा टेकेर धाराले दिएको अधिकारको प्रयोग गरेर मुद्दाहरु समाधान गर्ने गरिएको उपाध्यक्ष विकले बताइन ।
प्रत्येक वडाहरु र पालिका भरिमा गरि ११ वटा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरिएको छ । तालिम प्राप्त व्यक्तीलाई संयोजकको जिम्मा दिएर मेलमिलापको माध्ययमबाट मुद्दा मिलाइने गरिएको । न्यायीक समितिको संयोजक समेत रहेकी एकमाया विकले भनिन्, ‘अदालतमा पुगेको मुद्दाले हार जितको नतिजा दिन्छ कतिपय सम्बन्ध त्यही टुङ्गगीन्छ, तर सम्बन्ध राम्रो होस जित पनि दुबैको होस भन्ने मनसायले नै मेलमिलाप बाट न्याय दिने काम प्रभावकारी र दिगो हुने गर्छ ।’
धेरै जसो मुद्दाहरु वडामै मेलमीलापबाट मिल्ले गरेपनि कतिपय मुद्दा पालिकाको न्यायीक समितिमा सिफारिस आउने गर्छ त्यस्ता मुद्दाहरुमाथी पुनः दुई पक्षको छलफल गराएर समाधान गरिन्छ केहि मुद्दाहरु मात्रै अदालत पठाइएको जानकारी पनि उनले दिइन । न्यायीक समितिमा अति गोप्यरुपमा छलफल गरि न्याय दिन पर्ने भन्दै उपाध्यक्ष विकले पालिकामा छुट्टै छलफल कोठा नहुदाँ छलफलमा समस्या हुने गरेको बताइन ।
केन्द्रीय सरकारले स्थानीय तहलाई न्यायको जिम्मामात्र तोकेको तर आवश्यक भौतीक पूर्वाधार र कर्मचारी र तालिम भने नदिएको गुनासो उनको छ । अधिकार दिएर मात्र नहुने भन्दै उनले भनिन्,– ‘आवश्यक कुराहरुको कार्यान्यन गरेमात्रै न्यायीक समिति सफल हुन्छ ।’ न्यायीक समितिमा कानुनी शाखा, एक जना न्याय सम्बन्धी अधिकृत कर्मचारी आवश्यक हुने गरेपनि पदपूर्ति नहुदा समितिले एक्लै मुद्दाको भार बोक्ने गरेको उनको भनाई छ ।
केन्द्रिय सरकार र स्थानीय सरकारको संरचना उस्तै भएपनि केन्द्रमा सबै शाखा, उप शाखा, कर्मचारी र आवश्यक पूृर्वाधार दिइने तर स्थानीयलाई सिमित अपुग व्यवस्थापन गर्ने गरेको उनको छ । जनताका विचमा बसेर मुद्दामा काम गर्नुपर्ने र नतिजा ल्याउनु पर्ने हुन्छ तर पूर्वाधारको कमिले समस्या भइरहेको उपाध्यक्ष बिकले बताइन । आफु सगं भएको पूर्वाधारको प्रयोग गरेर मुद्दामाथि छिनोफानो गर्ने गरिएको उनको भनाई छ ।
पालिकामा धेरै जस्तो परम्पराकाल देखि स्थानीयले प्रयोग गरेको सम्पती र जग्गा साझ सिमानाका विषयमा धेरै मुद्दाहरु आउने गरेका छन् । देश अहिले विसम परिस्थितिमा भएकाले घरबाहिर ननिस्क भनेको हुदाँ मुद्दाहरु एकदमै कम आउने गरेको छ, समितिमा नआएपनि प्रहरीकोमा पुगेको पालिका भित्रका मुद्दाहरुमा प्रहरीकोमै पुगेर सामाधान गरिएको उपाध्यक्ष विकको भनाई छ । न्याय एकदमै संवेदनशिल पक्ष हो सुस्म तथा गोप्य रुपमा छलफल गरि मेलमिलापको माध्यमबाट समाधान गर्दा मुद्दा मात्रै मिल्दैन की सम्बन्ध पनि दिगो र प्रभावकारी हुने गर्छ । (यो सामाग्री खजुरा गाउँपालिकाको सहकार्यमा न्यु मिडिया हाउस (नागरिक समाज) ले तयार पारेको हो )
