नेपालगन्ज : बाँकेको राप्तीपारी क्षेत्र विकासका हिसाबले पिछडिएको छ । विगतमा सरकारी कर्मचारीले महत्व नदिएको उक्त क्षेत्र जनप्रतिनिधी आएसँगै मुहार फेर्न थालेको हो । देश संघीय संरचनामा गएपछि राप्तीपारीका दर्जनौं गाविसलाई समेटेर तीनवटा गाउँपालिका निमार्ण गरिएको छ ।
राप्तीसोनारी, नरैनापुर र डुडुवाका नामले परिचित यी पालिका बाँकेका सबैभन्दा विगतमा रहेका पालिका हुन् । यतिबेला यहाँको समग्र विकासका लागि स्थानीय पालिका जनप्रतिनिधीदेखि साँसदसम्म लागिपरेका छन् । यतिबेला बृहत् गुरु योजना बनाएर एकिकृत स्वरुपमा प्रस्ताब पेश गरिएको छ ।
प्रदेश साँसद कृष्ण केसी ‘नमूना’ को सक्रियता र पहल तथा नरैनापुर गाउपालिकाका जनप्रतिनिधीको समन्वय स्थानीय नागकिरको सहयोगमा केही महिनाअघि यहाँ विद्युतिकरण गरिएको छ । राप्तीसोनारीका विभिन्न गाउँमा पनि विद्युतिकरण र सडक सञ्जाल विस्तार गरिएको छ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी लगायतका विविध प्रशासकीय निकायको स्थापना गरी घरदैलोमै सेवा प्रवाहको व्यवस्थापन मिलाइएको छ ।यतिबेला पनि प्रदेश साँसद ‘नमूना’को पहलमा नरैनापुर गाउँपालिकाले लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगसँग विकासका योजनाहरु माग गरेको छ ।
सुगम जिल्लाभित्र रहेर पनि विगतदेखि दुर्गमको परिचय बनाउन बाध्य भएको नरैनापुर अहिले विस्तारै विकासमा लम्कँदै गरेको र त्यसको बृहत्तर विकासका लागि आयोगसँग विकासका योजना माग गरेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेन्द्रजंग शाही बताउँछन् ।
नरैनापुरमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी, पर्यटनको विकास र प्रबद्र्धनका लागि प्रदेश साँसद ‘नमूना’ को सक्रियता र सहयोगमा स्थानीय तहले संघीय र प्रदेश सरकारलाई निरन्तर ताकेता गरिरहेको उनी बताउँछन् ।
प्रदेश योजना आयोगसमक्ष राप्ती नदीमा नरैनापुरको पिप्रहवादेखि डुडुवा जोड्ने मोटरेबल पुल निर्माणका लागि बजेट माग गरिएको छ । यसले नेपालगन्ज पुग्न १८ किलोमिटर दुरी कम हुनेछ । मटेहियादेखि सोनबर्षासम्मको ६ किलोमिटर बाटो कालोपत्रे, गंगापुरदेखि जमुनी हुँदै हुलाकी सडक जोड्ने पक्की सडक, सोनबर्षादेखि कोहला हुँदै हुलाकी रोड जोड्ने पक्की सडक निर्माणको योजना माग भएको छ ।
नरैनापुरदेखि अगैया जोड्ने सडक, हुलाकी सडकदेखि बानियाँगाउँ नेपाल भारत सीमासम्म जोड्ने कालोपत्रे सडक, हुलाकी रोडदेखि कोटिया नेपाल भारत सीमासम्म जोड्ने कालोपत्रे सडक, हुलाकी सडकदेखि हुलासपुर्वासम्म जोड्ने कालोपत्र सडकका लागि योजना माग गरिएको छ ।
औद्योगिक ग्रामका लागि पनि योजना माग गरिएको छ । प्रदेश योजना आयोगसमक्ष ७६ वटा योजना माग गरिएको नरैनापुर गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शाहीले बताए । प्रदेश योजना आयोगमा नरैनापुरसँगै प्रदेश साँसद ‘नमूना’ कै सहयोग, पहल र सक्रियतामा राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले पनि विविध योजना माग गरेको राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष लाहुराम थारु बताउँछन् ।
