रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गको डीपीआर सम्झौता

रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गको विस्तृत आयोजना अध्ययन (डीपीआर) का लागि द्विपक्षीय समझदारीपत्र (एमओयू) मा बुधबार हस्ताक्षर भएको छ । डीपीआर १८ महिनामा तयार पारिसक्नुपर्ने छ ।

दिल्लीमा बुधबार सुरु नेपाल–भारत रेलसम्बन्धी संयुक्त कार्यदलको बैठक यो निचोडमा पुगेको हो । अब आयोजनाको काम अघि बढाउन बाटो खुलेको रेल विभागका महानिर्देशक दीपक भट्टराईले बताए । यसमा भारत सरकारको प्राविधिक र आर्थिक सहयोग हुनेछ । लागत भने खुलाइएको छैन । भट्टराईका अनुसार डीपीआरको जिम्मा भारत सरकारको कोंकर्ण रेल्वे कर्पोरेसन लिमिटेड (सीआरसी) लाई दिइएको छ । यसअघि प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन पनि सोही कम्पनीले गरेको थियो । यससँगै बैठकको पहिलो दिन संयुक्त मानक सञ्चालन कार्यविधिमा समेत हस्ताक्षर भएको महानिर्देशक भट्टराईले बताए ।

बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव केशवकुमार शर्मा, रेल विभागका महानिर्देशक भट्टराई, सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर अमन चित्रकार, परराष्ट्र मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि सहभागी छन् । आयोजनाको प्रारम्भिक संभाव्यता अध्ययन भने सुरुमै भएको थियो । अध्ययन पनि कोंकर्ण रेल्वे कर्पोरेसनले गरेको थियो । कर्पोरेसनको प्रतिवेदनका आधारमा करिब १ सय ३५ किलोमिटरको काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्गको प्रस्ताव गरिएको थियो । यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा छ ।

प्रतिक्रिया