काठमाडौं । कोभिड–१९ (कोरोना भाइरस) पीडित किसानलाई राहत दिनका लागि मन्त्रिपरिषद्ले मौखिक सहमति दिएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकमा कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले किसानका लागि राहतको प्रस्ताव गरेको थियो ।
हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कृषि मन्त्रालयलाई राहत दिनका लागि मौखिक सहमति दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कृषि मन्त्रालयले तरकारी, दुध र पोल्ट्रीका लागि किसानलाई राहत दिने भनि मन्त्रिपरिषद्मा करिब ७० करोड रुपियाँ बराबरको रकम प्रस्ताव गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्ले अहिले मौखिक रुपमा सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ र राहतका लागि तयारी थाल्न भनेको जनाउँदै अधिकारिक निर्णय अर्को बैठकबाट गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालय रातहको तयारीमा जुटेको छ । मन्त्रालयले प्रदेशमार्फत सो राहत किसान समक्ष पुर्याउने तयारीमा लागेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसीले किसानलाई राहत प्रदान गर्नका लागि मन्त्रालयले तयारी थालेको बताए ।
स्थानीय तहलाई थुप्रै जिम्मेवारी तथा काम भएको हुनाले यो राहत वितरणको काम प्रदेश सरकारमार्फत गराउने सोच मन्त्रालयको रहेको र त्यसमा छलफल भइरहेको उनले बताए ।
