डिल्ली राज गिरी

नेपाली राजनैतिक इतिहास लाई हेर्दा क्रमभङ्गता मा नयाँ राजनैतिक परिवर्तनको सुरुवात हुने गरेको पाइन्छ। खासगरी २००७ साल यताको राजनीतिक इतिहासलाई मात्र पनि हेर्यो भने यसले पुष्ठि गरेको छ।

२००७ सालको राजनैनिक परिवर्तन पछीका घटनाक्रम ले के पुष्ठि गर्दछ,भने राजनैनिक पार्टीहरु को दुरदर्शिता सहि नहुनु र त्यसले आम जनसमुदाय मा उच्च निराशा पैदा हुनु हो। त्यस प्रकारको निराशाले राजनैनिक संघर्षको रुप लिदै व्यवस्था परिवर्तनको बाटो लिने गरेको छ।

त्यसको निरन्तरता स्वरुप २००७ को परिवर्तन,त्यस पश्चात् पञ्चायत को उदय,३६,४६ साथै २०५२ को सशस्त्र संघर्ष हुदै २०६२/६३ को जन आन्दोलन सम्मको राजनैनिक परिवर्तन आइपुगेको छ। २०६२/६३ को परिवर्तन पश्चात् अहिलेसम्म आइपुग्दा करिब करिब १४ बर्षको समय पछिल्लो परिवर्तन ले पुरा गरिसकेको छ। त्यसैले यो परिवर्तन नै अन्तिम हो त? भन्ने सवाल आम नागरिक तथा राजनैतिक वृत्तमा एउटा जबर्जस्त बहसको विषय बनेको छ। त्यसकारण यो नै अन्तिम राजनैतिक परिवर्तन हुन सक्दैन र होइन पनि।

खासगरी पछिल्लो राजनैतिक परिवर्तन पश्चात् का बर्षहरु आशा,सम्भावना,चुनौती हुदै अन्तरबिरोध को अवस्था सम्म आइपुग्यो। १४ बर्षको नयाँ परिवर्तन बाट आम जनसमुदाय खुसी बन्न सकेन। जुन अपेक्षाका साथ सम्पुर्ण जनता परिवर्तनको लागि तयार भएको थियो,तत्पश्चात का प्रयोगले आम नागरिक लाई भरोसा दिलाउन सकेन। त्यसकारण अहिले आएर आम नागरिकमा यो व्यवस्था को पनि विकल्प को खोजी सुरु हुना थाल्यो। यो नै एउटा नेपाली राजनैतिक को दु:खद पक्ष हो। यो अवस्था सृजना हुनुमा धेरै पक्षले भुमिका खेलेको छ। त्यस मध्य यहाँ केही पक्षको बारेमा ब्याख्या गर्न खोजिएको छ।

विशेषत संस्थागत भ्रष्टाचार,जनभावना माथिको खेलवाड,बिकासमा सोचाइ अनुसारको सफलता नमिल्नु,राजनैतिक पुर्वाग्रह,अपराधलाई राजनैतिक संरक्षण लगायतको पक्षले महत्वपूर्ण भुमिका खेलेको पाइन्छ। केही त्यस्ता सैद्धान्तिक प्रश्नहरु छ्न,त्यसले पनि अहिलेको अवस्था सृजना हुनुमा भुमिका खेलेको पाइन्छ।

पछिल्लो दसकमा नेपालमा अनपेक्षित रूपमा संस्थागत भ्रष्टाचार मौलाएको छ। जनसेना को भरणपोषण को क्रममा भएको आर्थिक अनियमिता देखि गोकुल बास्कोटा प्रकरण हुँदै यति समुह संगको सरकारी सम्झौता लगायत नेपाल बायुसेवा निगमको जहाज खरिद प्रकरण हुदै कोरोना भाइरसको विषम परिस्थितिमा खरिद गरिएको स्वास्थ सामाग्री तथा बालुवाटार जग्गा प्रकरण संस्थागत भ्रष्टाचारका ज्वलन्त उदाहरण हुन।

साथै स्थानीय स्तरमा भएका सयौं भ्रष्टाचारका मुद्दाहरु,जसको नाम मात्र लिदा पुरै लेख नै सकिन्छ। यति धेरै भ्रष्टाचार का मुद्दाहरु आउँदा तथा कतिपय मुद्दा छानबिन नै भैसक्दा पनि कार्वाही नहुनु को पछाडी भ्रष्टाचारीलाई सरकार तथा अख्तियारको संरक्षण भएको कुरा पुष्ठि हुन्छ। यसले गर्दा सरकार तथा व्यवस्था माथि आमजनता को आक्रोश बढिरहेको। अहिले कतिपय अवस्थामा नागरिक स्तर तथा सामाजिक अगुवा बाट जनता तथा राष्ट्र को हितमा काम भैरहेका छन।

त्यसले गर्दा जनस्तरमा ऊनीहरु को लोकप्रियता अत्याधिक छ। ती सामाजिक अगुवा,नागरिक अभियान्ता,राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरु जसले १८ घन्टा सम्मको लाेडसेडिङ अन्त्य गरे। त्यस्ता व्यक्तिहरु लाई सरकार ले जनचाहना नबुझी एक तर्फी गरिने निर्णयका कारण ले गर्दा नि व्यवस्था परिवर्तन प्रतिको नागरिक चाहना लाई मद्दत गरेको पाइन्छ।

राष्ट्रियताका सवालमा पनि अहिलेको व्यवस्था तथा सरकार नराम्ररी चुकेको देखिन्छ। खोक्रो राष्ट्रवाद यसको कारण हो। पछिल्लो घटनाक्रम सम्म आइपुग्दा लिपुलेख,कालापानी,लिम्पियाधुरा भारत बाट अतिक्रमणमा पर्दा सरकार ले एउटा नक्सा प्रकाशित गर्न बाहेक कुनैपनि कुटनैतिक कदमहरु चाल्न सकेना।

अन्ततः नेपालको नयाँ नक्सा पाठ्यक्रममा प्रकाशित नगर्न देशका प्रधानमन्त्री बाट निर्देशन भयो। भने चीन ले नेपाल चीन सिमानामा पर्ने ११ नम्बरको पिलर हराएको विषयमा पनि कुनै पहल गर्न सकेना। यसले गर्दा देशभक्त नेपालीमा ठुलो चोट पर्यो,र सरकार तथा व्यवस्था प्रतिको बिस्वस्नियता माथि प्रश्न खडा गर्यो। अर्कोतर्फ भारतीय तथा चीन को अतिक्रमण को बिरोधमा सडकमा उत्रिएका नागरिकहरु साथै डा. गोविन्द के.सी तथा कुलमान घिसिङ को समर्थनमा उत्रिएका नागरिकलाई चरम दमन गर्यो।

त्यसले अहिलेको राजनैनिक व्यवस्था माथि नै प्रश्न चिन्ह खडा गर्यो। त्यति मात्र हैन सरकारले केहि राजनैतिक निर्णयहरु गर्यो। जस्तै चुनावमा पराजित अनुहारहरु लाई राष्ट्रिय सभामा लिने देखि अरु केहि बिबादास्पद निर्णयहरु गर्यो।जसका कारणले आम नागरिक का बीचमा बिश्वास गुम्दै गयो।

पानी जहाज नारायणी नदिमा कुदाउने देखी टिकट काट्न सम्मका झुठा आश्वासन हरु बाडियाे। राणा शासनका पालामा बनेको रेल्वे लिगमा रेल कुदाइयो। यहाँनेर अर्थपुर्ण कुरा के छ भने,भारतीय रेल मन्त्रीले नेपाललाई रेल सहयोगमा दिइएको आसयको ट्विट गरे,तर त्यसको प्रति उत्तर नेपाल सरकार तथा बिभागिए मन्त्रालयले दिन सकेन। आर्थिक बिकासको पनि त्यति भरपर्दो बिकास भएना।

देश अस्मिता माथि धावा बोल्दै अमेरिकी सहयोग नियोग MCC मार्फतको रकम नेपालमा भित्र्याउने र विद्युत प्रसारण लाइन बिस्तार गर्ने खालका राष्ट्रघाती सम्झौता गर्न सम्म नेपाल सरकार तयार रहेको। आम जनस्तरबाट बिरोध हुदाहुदै पनि जसरी हुन्छ,सम्झौता गरेर कार्यन्वयनमा ल्याउने सरकारी नीतिले झन जनतामा त्रास फैलायो।

राजनैतिक परिवर्तन पश्चात् देशमा आर्थिक तथा पुर्वाधार बिकास ले गति लिन्छ भन्ने नागरिक को चाहना माथि कुठाराघात भयो। बिकास सम्बन्धिका धेरै आश्वासन हरु जनता लाई बाँडियो। पानी जहाज,रेल्वे सेवा लगायतको महत्वाकांक्षी योजनाहरु को प्रचार गरियो। विडम्बना त्यस्ता कुनैपनि योजना हरु सफल भएनन्। पानी जहाज नारायणी नदिमा कुदाउने देखी टिकट काट्न सम्मका झुठा आश्वासन हरु बाडियाे। राणा शासनका पालामा बनेको रेल्वे लिगमा रेल कुदाइयो।

यहाँनेर अर्थपुर्ण कुरा के छ भने,भारतीय रेल मन्त्रीले नेपाललाई रेल सहयोगमा दिइएको आसयको ट्विट गरे,तर त्यसको प्रति उत्तर नेपाल सरकार तथा बिभागिए मन्त्रालयले दिन सकेन। आर्थिक बिकासको पनि त्यति भरपर्दो बिकास भएना। देश अस्मिता माथि धावा बोल्दै अमेरिकी सहयोग नियोग MCC मार्फतको रकम नेपालमा भित्र्याउने र विद्युत प्रसारण लाइन बिस्तार गर्ने खालका राष्ट्रघाती सम्झौता गर्न सम्म नेपाल सरकार तयार रहेको। आम जनस्तरबाट बिरोध हुदाहुदै पनि जसरी हुन्छ,सम्झौता गरेर कार्यन्वयनमा ल्याउने सरकारी नीतिले झन जनतामा त्रास फैलायो। हत्या,बलात्कार जस्ता मुद्दाहरु अनुसन्धान तथा कार्वाही को दायरामा आउन सकेनन्।

निर्मला पन्त लगाएतका बलात्कार तथा हत्यामा संलग्नहरु को अनुसन्धान तथा कार्वाहीको दायरामा दोषी नआउनुको पछाडि पनि राजनैतिक संरक्षण नै भएको पुष्ठि भयो। फरक बिचार राखेकै आधारमा अपहरण तथा प्रतिबन्ध लगाउने सम्मका कामहरु सरकार बाट यो बीचमा भए। त्यसले पनि जनतामा अर्को निराशा पैदा गर्यो र सरकार तथा अहिलेको राजनैतिक व्यवस्थामाथि नैतिक संकट सिर्जना गर्यो।

यी सबै कारणले गर्दा नेपालको राजनैतिक व्यवस्था माथि प्रश्न चिन्ह पैदा गरेको छ। चारैतिर देश अस्तव्यस्त देखिन्छ। नागरिक खाद्यान्न संकट झेल्नुपर्ने अवस्थामा छ्न। अर्कोतर्फ माथि उल्लेखित समस्याहरु को दीर्घकालीन समाधान को बाटो खोजिएको छैन। खोज्ने प्रयास पनि गरिएको छैन। त्यसकारण सरकार तथा व्यवस्था बिरोधि मोर्चा झन बलियो बन्दै गइरहेको छ।

आजको आवश्यकता पनि यही हो भन्ने लाग्छ। व्यवस्था राम्रो भए पनि व्यवस्था संचालकहरु भ्रष्ट भएपछि को परिणाम अहिले निस्कदै छ। सचेत युवाहरु सबै खाले विकृतिहरु को विरुद्धमा एक हुन जरुरी छ। युवाहरूले नै अब राष्ट्र बनाउने अभिभारा ग्रहण गर्नु पर्छ। जय देश।।