अधिवक्ता :पदम पाण्डेय :
कोरोना भाइरस (कोभिड १९) संक्रमणको प्रभाव बढदोछ । शुरुमा चीनमा क्रिकेट खेलको टेष्ट फरम्याटको सुस्त इनिङ जस्तै देखिएको कोरोनाको संक्रमण अहिले सिंगो विश्वमा तुफानी टी–२० को फरम्याटको रुपमा देखिएकोछ ।
यसको रोकाथाम र नियन्त्रण भई कहिले सम्म सामान्य अबस्थामा आउछ भन्ने विषय अन्योलछ । सामाजिक दुरी कायम गरेर यसको संक्रमण र प्रभाव न्यून गर्ने उपाय अपनाउनु वाहेक अन्य विकल्प छैन । पहिलो संक्रमित मुलक चीनमा झण्डै ११ हप्ते लामो लकडाउन सफल भएको मानिएको हुँदा अहिले विश्व भरी लकडाउन गरेर नै संक्रमणवाट बाच्ने उपाय अवल्म्वन गरिदै आएकोछ ।
कति समय सम्म लकडाउन गरेर कोरोना संक्रमण हुन सक्दैन भन्ने समयावधि समेत तोक्न सकिने अबस्था छैन । लामो समय सम्मको लकडाउनले आमनागरिकको दैनिक जीवनयापन सहज रुपमा चल्न सक्ने अवस्था रहदैन । कोभिड १९ को उत्पीडन नेपाल जस्तो कम उत्पादनसिल क्षेत्र भएका विकासशिल मुलकका नागरिकका लागि अझ जोखिमपूर्ण छ ।
लामो लकडाउनका कारण समाजमा रहेका अति विपन्न व्यक्ति र परिवारहरु, असहाय व्यक्ति, दैनिक ज्यालाादारीमा काम गर्ने श्रमिक वर्ग, रिक्सा चालक, यातायातको क्षेत्रमा रहेका चालक र परिचालकहरु तथा दुर दराजवाट अध्ययनको लागि शहर बजार पसेका विद्यार्थीहरु अझ वढि प्रभावित हुन पुगेका छन ।
उल्लेखित वर्ग र समुदायका व्यक्ति तथा परिवारहरुका लागि राज्यका निकायहरुले तत्काल जीविकोपार्जनका लागि दैनिक उपभोग्य वस्तु वितरणको व्यवस्था गरी राहत प्याकेज कार्यक्रम अगाडी सारिएको छ । तर राहत वितरणमा देखिएको मनोपोलीले सहजता भन्दा भद्रगोलको स्थिति देखा पर्दै गइरहेकोछ ।
राज्यको नीति र निर्देशन भन्दा मनोगत रुपमा राहत वितरणका कामहरु हुदै छन भन्ने कुरा प्रष्ट हुँदाहुदै पनि सरोकारवाला निकायहरुको मौनता बुझ्न सकिदैन । राजनीतिक दलहरु राहतको मामिलामा दलिय घेरा भन्दा माथी उठाउन सकिरहेका छैनन् भने सामाजिक संघसंस्थाहरु अदृश्य रहेकाछन ।
राहतको पर्खाईमा आहात हुदै गईरहेकाको संख्या बढदोछ तर साच्चिकै राहतको आवश्यकता भएका व्यक्ति वा परिवारको संख्या कति रहेको छ भन्ने एकिन लेखाजोखा भरपर्दो तथ्याङ्क अहिले सम्म छैन । तथ्याङ्क नहुनु नेपालको पुरानो रोग हो । हाम्रो प्रशासनिक क्षेत्र एकिन साथ काम गर्न होईन गोलमोटोलमा काम गर्न नै रुचाउने गरी अभ्यस्त भएकोछ । आदि, ईत्यादीका आधारमा काम गर्ने आफुलाई व्यक्तिगत फाईदा पुगे भयो, राज्यको नाफा नोक्सान वा फाईदा वेफाइदा संग सरोकार नराख्ने प्रकृतिको छ ।
अहिलेको विषम परिस्थितिमा सबैका लागि खाद्यमा पहुँच पहिलो आवश्यकता हो त्यस तर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ । तर जीवन नै आहुति गर्नु पर्ने अवस्था नआए सम्म त्यो प्राथमिकतामा पर्छ की पर्दैन भन्न सकिदैन ।
नेपाल सरकारले सबैका लागि खाद्य सुरक्षाको प्रवन्ध गर्न गराउनका स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवारी तोकी एकद्धार प्रणालीवाट राहत वितरणको व्यवस्थापन गर्ने नीति लिएकोछ तर त्यसको कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन प्रणाली छ छैन ? सरकारको निर्देशन पालना भयो भएन ? राहतको प्रर्चुयता छ छैन ? व्यवस्थापन पक्षका काम कार्वाही पारदर्शी र मितव्ययी छन, छैनन् ? भन्ने कुराको कुनै निकायले जवाफ दिनु पर्ने हो की होईन ? त्यस्तो निकायको को हो भन्ने समेत जानकारी दिईएको छैन । राज्यको निर्देशनको अक्षरशः हुनुपर्छ । सार्बभौम निकायले दिएको आदेश वा निर्देशन सबैका लागि पालना योग्य हुन्छन र दिइएको जिम्मेवारी सबैले पालना गर्नुपर्छ ।
कोरोना संक्रमणको रोकथामका लागि भएका प्रयासका कार्यहरुमा भ्रष्टाचार संकेत देखिएका केही तथ्यहरु बाहिरन थाले पछि कोरोना भाइरसले भन्दा भ्रष्टाचारको भाइरस फैलिने हो की चिन्ता र चाँसो हुन थालेकोछ । भ्रष्टाचार हाम्रा लागि नौलो भाइरस होईन विगत देखि नै क्रियाशिल रहेको छ ।
विगत केही वर्षको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको ग्लोबलु व्यारोमिटरको नेपालको तथ्याकंलाई हेर्दा सन् २०१३ मा १७७ राष्ट्रमध्ये ११६ औं स्थानमा, सन् २०१४ मा १७५ राष्ट्र मध्ये १२६ औं स्थानमा, सन् २०१५ मा १६८ राष्ट्रमध्ये १३० औं स्थानमा, सन् २०१६ मा १३१ स्थानमा, सन् २०१७ मा १२२ स्थान र सन् २०१८ मा १८० राष्ट्रमध्ये १२४ औ स्थान रहदै भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीमा रहेकोछ ।
पछिल्लो सन् २०१८ को ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवदेनले नेपालमा भ्रष्टाचार हुने केही क्षेत्र समेत औल्याई दिएकोछ । विशेष गरी राजनीतिक क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारलाई प्रमुख समस्या देखाएको छ भने अन्य क्षेत्र पनि त्यसवाट अछुतो रहेको छैन सवाल कम वेसीको मात्रै हो । सार्वजनिक क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार, सार्वजनिक पद र अधिकारको दुरुपयोग, व्यापार व्यवसायका हुने भ्रष्टाचार, अनुगमन र कार्वाहीको क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार, निजी तथा गैरसरकारी संस्था र धार्मिक संस्थामा समेत भ्रष्टाचार हुने गरेको प्रतिवेदनले औल्याएकोछ ।
नेपाल सरकारवाट कोरोना संक्रमणको रोकथामका लागि गरिएका प्रयासहरुमा मेडीकल उपकरणहरुको खरिदमा भ्रष्टाचारका विषयहरु सतहमा आइसकेका छन । विपदको असहज परिस्थितिमा अत्यावश्यक वस्तुमा भ्रष्टाचारजन्य कार्य हुन सक्ने हुनाले त्यस तर्फ सरोकारवाला निकाय चनाखो र जिम्मेवार भई संक्रिय रहनु पर्ने हो ।
विषम परिस्थितिमा विशेषतः माल वस्तुको उत्पादक, आयात वा निर्धारित मोलभन्दा बढी मोल लिई कालोबजारी गर्नेहरु संक्रिय हुने अवस्था रहन्छ । सामान्यतः नेपाल कानूनले कुनै वस्तुको व्यापार गर्दा २० प्रतिशत वढि मुनाफालाई कसुरजन्य कार्य भनी परिभाषित गरेको छ । वर्तमान अवस्थामा वस्तुको अभावको लाभ उठाई अनुचित नाफा लिई नाफाखोरी गर्ने तत्वहरु संक्रिय रहन सक्ने, बजारमा कुनै मालको कृत्रिम अभाव हुने गरी मूल्य वृद्धि गराएर अनुचित नाफा लिई बजारमा बिक्री गर्ने, माल वस्तु संग्रह गरी बिक्री नगरी जम्माखोरी तथा कृतिम अभाव सृजना गराउने सक्ने र खाद्य पदार्थमा सिमावट गरी परिस्थितिको फाईदा लिने गरी व्यापार व्यवसाय गर्ने सम्भावना समेत रहेकोछ ।
लकडाउनका कारण दैनिक जीवन यापन गर्ने वर्ग र समुदायका व्यक्ति तथा परिवारलाई वितरण गरिने राहत सामग्री र क्वारेण्टाइनहरुकोे व्यवस्थापन तथा सो क्षेमा अत्यावश्यक खाद्य र चिकिस्ता वस्तुको खरिदमा गैर कानूनी रुपमा कमिशन लिने दिने, कालोबजारी गर्ने, जम्माखोरी गरी कृतिम अभाव सृजना गरी अधिक मुनाफा लिने दिने जस्ता कार्य हुन सक्ने भएकोले नियन्त्रणका लागि अनुगमन कार्यलाई तिव्रता दिन सक्नुपर्छ ।
यस्ता कार्यहरु प्रचलित कानून बमोजिम भ्रष्टाचारजन्य कसुर र अनैतिक कार्य मात्रै होईनन् अमानवीय र माानवता विरुद्धका कसुर समेतका कार्य हुन । यसको रोकथाम नियन्त्रण गर्नु र अत्यावश्यक वस्तुमा सबैको सहज र सामान पहुँच हुने गरी व्यवस्थापन गर्न तीनै तह सरकार, राजनीतिक दल, अनुगमन गर्ने सरकारी निकाय, व्यवस्थापनको जिम्मेवार निजी क्षेत्र, उपभोक्ता अधिकारको क्षेत्रमा क्रियासिल गैरसरकारी क्षेत्र र आम उपभोक्ता समेतको कर्तव्य र दायित्व हो ।
कोभिड १९ लाई केवल समस्याका रुपमा मात्रै लिने होईन यसलाई अबसरका रुपमा लिने कोशिष गर्न सक्नुपर्छ । यसका लागि सबैभन्दा राम्रो अबसर भनेको ईमान्दारी र कर्तव्यनिष्ठ भई पाएको जिम्मेवारी निर्वाह गर्नु पर्ने हुन्छ । सहज अबस्थामा सबै हुन्छन तर असहज र कठिन समयमा अझ विश्व नै लकडाउनमा परेको बेला गरिने कौशलताको प्रदर्शन नै व्यक्तिलाई नायक र नेतृत्वकर्ता वनाउछ ।
यस्तो विषम परिस्थितिमा भ्रष्टाचार विरुद्ध शुन्यसहनशिलताको मुल मन्त्रलाई मनमा राखेर काम गर्न सके लकडाउन पछिको अवस्था हाम्रा लागि सरल र सहज हुनेछ । तर अहिलेको विषम परिस्थितिमा मानवता समेत भुलेर क्षणिक स्वार्थका लागि अबसरलाई चुनौती देखाउदै भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा लिप्त भईयो भने लकडाउन पछिको समय यही अपराधमा मुक्तिका लागि संघर्षरत रहनेछ जुन कोभिड १९ को त्रास भन्दा पनि झनै पीडादायी हुनेछ ।
यस्तो अवस्थामा गरेको कसुरमा अन्य कानून संगै कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ समेत आकर्षित हुने र उक्त ऐनले अपराधी ठहरिएको व्यक्तिलाई सार्वजनिक रुपमा निन्दा गर्ने गरी निज व्यक्तिको नाम, ठेगाना र निजले गरेको अपराध तथा सजायको प्रकृति खोली प्रकाशित गराउन समाचारपत्र वा अन्य कुनै माध्यमबाट प्रकाशित गराई सार्वजनिक रुपमा निन्दा गर्ने निर्देश दिन सक्नेछ व्यवस्था समेत गरेकोछ ।
जीवन पर्यत्न निन्दाको भागीदार हुनु भन्दा समय मै ईमान्दारीका साथ कर्तव्य निर्वाह गरेर असहजतालाई सहजतामा परिणत गर्न राज्यलाई सबैले सहयोग गर्न तिर लागौं । कोरोना भाइरसले एक पटक मरिन्छ तर भ्रष्टाचारको भाइरसले पटक पटक मारी नै रहन्छ । वर्तमानमा चुकियो भने भविष्यले कसैलाई माफी दिने छैन बाँकी जीवन केवल पश्चातापमा रहनेछ र जीवित रहे पनि बाँच्नुको सार्थकता हुनेछैन । चेतना भाया ।।
