कोरोना भाइरस अर्थात कोभिड–१९ ले विश्व जगत ठप्प प्रायः छ । नेपालमा लक डाउन भएको आज एक महिना पुरा भएको छ । यो एक महिनाको लक डाउनले मुलुकको अर्थतन्त्रमा गंभिर नकारात्मक असर पर्न गएको छ ।
अर्थशास्त्रीहरुको तथ्यांक नआएको भए पनि जुन गतिमा मुलुकले समृद्धिको यात्रा तय गरेको थियो आकलन गरिएको गन्तव्यमा पुग्न झण्डै ३० वर्ष भन्दा वढि समय लाग्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । विश्वले आर्थिक मन्दीको सामना गर्नु पर्ने त होईन भन्ने चिन्ता र चाँसो एकातिर छ भने मानिसहरुको दैनिकीमा परेको असर समग्र अर्थतन्त्रमा पनि परेको कारण मुलुकको अगामी आर्थिक लक्ष्यमा गंभिर असर पर्ने पनि निश्चत छ ।
आर्थिक उन्नतिमा लागेका मानिसहरु देखि डराएर मुसा समान लुकेर बसेकोछ । संसारका मान्छेले आर्जन गरेको विकास, क्षमता, हैसियत, बौद्धिकता, बुद्धिमता, वैज्ञानिक आविष्कार र प्राप्त उपलव्धिका श्रृखलाहरुलाई चुनौती दिएको छ नदेखिने कोभिड–१९ नामक कोरोना भाइरसले ।
विज्ञानको खोजले प्रकृति माथी बिजयको पाईला बढाउदै गएको मानव जाति आज स्तब्ध र एकाग्र वनेकोछ । यो डर र एकान्तवासमा मान्छेले भविष्यको अबसरको खोजीमा लाग्नु पर्ने हुन्छ । केही समयको पछि कोरोनाको कहर सकिनेछ र मानिसहरु आफ्नो पुरानै दैनिकीमा फकिर्ने छन । कोभिड–१९ ले ल्याएको सन्त्रासवाट मानिस र राज्यले केही पाठ सिकेको पनि छ । त्यो सिकाईलाई अबसरको रुपमा लिएर नीति निर्माण र कार्ययोजना वनाई पर्ने हुन्छ ।
आज विश्व मानचीत्रमा देखिएका विकासको सृङ्खलाको उचाई आवश्यकताले ल्याएको प्राप्त उपलव्धि हो । आवश्यकता विना आविष्कार सम्भव छैन । नेपालको संविधानको धारा ११९(३) बमोजिम सरकारले अगामी जेष्ठ १५ गते अगामी आर्थिक वर्षका लागि राजश्व र व्ययको अनुमान सहित सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्नु पर्छ ।
प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले पनि असार मसान्त भित्र अगामी आ.व. को बजेट सहित नीति तथा कार्यमहरु पेश गरी सक्नु पर्नेछ । सरकारको अगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम वितरणमुखी नभै उत्पादनमुखी वनाउनु पर्छ भन्ने कुरा कोभिड–१९ को कहरले सिकाएको छ । अहिले नेपालको अर्थतन्त्र ३५ खर्बको हो ।
आर्थिक बृद्धिदर ६% भन्दा वढि पुगी सकेको अवस्थामा अर्थतन्त्र कोभिड–१९ शिकार हुनु पुग्यो । जसका कारण आर्थिक वृद्धिदर १.८% देखि २.६% हुने भनी विश्व बैंकले आँकलन गरी सकेको छ । हाम्रा आर्थिक स्रोतहरु कृषि, पर्यटन, रेमिट्यान्स, उद्योग, राजश्व तथा भन्सार कर नै हुन । विश्व नै कोभिड–१९ का कारण थला परेको अवस्थामा वैदेसिक रोजगारीमा निर्भर रहेको रेमिट्यान्सको भर पर्ने अवस्था रहेन ।
खाडी राष्ट्रमा रहेका करिब ३० लाख नेपालीहरुको रोजगारीको निश्चितता देखिदैन भने औपचारीक अनौपारिक गरी झण्डै ६० लाख युवाहरु बैदेशिक रोजगारीमा गएको देखिन्छ । विदेशमा रोजगारीका अबसरहरु घटदै गएमा रेमिट्यान्स आउनु भन्दा बिदेशिएका समेत स्वदेश फर्की बेरोजागरीमा सूचीकृत हुनेछन् । पर्यटन क्षेत्र खस्किनेमा कुनै द्धविधा छैन ।
पर्यटन व्यवसायमा बृद्धि हुने अवस्था पनि तत्काल देखिदैन । अर्को अर्थतन्त्रको क्षेत्र भनेको उद्योग हो । अर्थतन्त्रमा करिब ७% योगदान दिने उद्योगको क्षेत्रको दायरा पनि वढन सकेको थिएन । सरकारले औद्योगिक प्रतिष्ठानहरुमा लगानी गर्न सकेको थिएन भने विगतमा सञ्चालनमा रहेका केही सरकारी उद्योग प्रतिष्ठानहरु समेत नीजिकरणका नाममा धरासायी वनाई सकिएका छन । नीजि क्षेत्रवाट सञ्चालित उद्योग प्रतिष्ठानहरु समेत अहिले अवस्थाले शिथिल भइसकेका छन ।
राजश्व तथा भन्सार महसुलवाट मात्रै अर्थतन्त्र धान्न सकिने अवस्थामा रहन सक्दैन । नेपाल निर्यात भन्दा धेरै वस्तु आयत गर्ने मुलुकको सूचीमा पर्ने देश मध्येको एक हो । देशमा नै मौजुदा रहेको बढदो वेरोजगारको संख्यामा वैदेशिक रोजगारीवाट फर्किन सक्ने झण्डै ६० लाखको जनसंख्या थपिदा अवस्था कस्तो हुने हो समय मै सोच्नु पर्छ ।
विकल्पको बाटो :
नेपालको अर्थतन्त्रको विकल्प अब कृषि क्षेत्र नै हो । अहिले पनि अर्थतन्त्रको ३५% क्षेत्र कृषि क्षेत्रले व्यवस्थापन गरेकोछ । जनगणना २०६८ को तथ्याङ्कका अनुसार ७३% श्रमशक्ति कृषिको काम गरिरहेका छन ।
कृषि नै रोजगारी, सम्पत्तिको आधार र अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा रहेको छ । देशको बसोवासको जनघनत्व हेर्दा शहर बजारमा १७% र ग्रामिण भेगमा ८३% मानिसहरुको बसोवास रहेको देखिन्छ र ग्रामिण भेगका वासिन्दाको पेशा नै कृषि रहेको छ । यद्यपि कृषि व्यवसायीहरुमा गरिव रेखा भने पार हुन सकेको छैन ।
अबको बजेटको प्राथमिकता पनि कृषि क्षेत्र नै हो । हाल नेपालको कुल खेतीयोग्य जमिन ३० लाख ९१ हजार हेक्टर रहेकोछ भने कृषि जमिनको औषत आकार ०.६८ हेक्टर र प्रति कित्ता औषत आकार ०.२१ हेक्टर छ । तर कृषि उत्पादन भने केवल निर्वाहमुखी मात्रै रहेको छ । प्रतिफलमुखी हुन सकेको छैन ।
त्यसो हुनुको कारण कृषि क्षेत्रको विकास सरकारी प्राथकितामा पर्न नसक्नु नै हो । यस क्षेत्रमा सफलता नपाउनुका विभिन्न कारणहरु छन । जसमध्ये सिमित साधन स्रोत, परम्परागत कृषि प्रविधिको प्रयोग, नाफामुलक व्यवसायको अभाव, सरकारी तथा नीजि क्षेत्रको लगानीको अभाव, युवाको आकर्षणको हुन नसकेको, उत्पादनमा यान्त्रीककरणको छैन, सिचाई, उन्न्त विऊविजन र मलखादको अप्रयाप्तता, बजारमुखी उत्पादनको समस्या, बजारको अभाव भण्डारणको समस्या, आधुनिकरण, बैज्ञानिकीकरण, व्यवसायीकरण, बजारीकरण, भूमीको खण्डीकरण, पूर्वाधारको अभाव, कृषि अनुदान कमी, अनुदान रकमको दुरुपोयागका जस्ता कारणले कृषि क्षेत्रमा सफलता प्राप्त हुन सकेको छैन ।
जसका कारण कृषि अर्थतन्त्रको मुख्य स्रोत भएर पनि फड्को मार्न सकिरहेको छैन । परम्पारगत निर्वाहमुखी कृषिले खाद्यन्नको प्रयाप्तता हुन सक्ने देखिदैन भने आयत गरिने खाद्यन्नमा पनि आमनागरिक पहुँच पुर्याउन सहज हुने छैन ।
वैदेशिक रोजागारीका माध्यमवाट परिवारीक जीवनयापन गरी रहेका करिब ५० लाख वढि युवाहरु बेरोजगार भई स्वदेश फिर्ता भएमा रोजगाराीको समस्या पनि राज्यका लागि अर्को चुनौती हुनेछ ।
औद्योगिकरणमा प्रवेश समेत नगरी सकेको अहिलेको अवस्थामा भविष्यमा कोभिड १९ को महामारीले ल्याउन सक्ने भोकमरीवाट पार पाउने उपाय कृषि क्षेत्रको विकास र उन्नती नै हो । श्रमशक्तिको अभावमा अनुत्पादक वनेका जमिनमा उत्पादनका अबसर प्रदान गरेर रोजगारीको व्यवस्थापन र भोकमरी बिरुद्धको अभियान चलाउन सके मात्रै मुलुक अगाडी वढने छ । विगतमा भएका केही प्रयासहरु कृषि क्षेत्रको विकासका लागि काम लाग्ने हुने छन ।
अहिले प्रायः गाँउमा बाटो पुगेको, विद्युतिकरण भएको र शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य र सञ्चारको क्षेत्रमा पूर्वाधारको विकास भएको छ । विश्वमा भएको औद्योगिक क्रान्तिको जग पनि कृषिमा उन्नतिका जगवाट शुरुवात भएको हो ।
कृषिको प्रणालीका आधुनिकीरण गरेर वैज्ञनिक प्रवृधि प्रयोग गर्ने नीति निर्माण गरिनु पर्छ । यान्त्रीकरणका माध्यमवाट व्यवसायिक कृषि नीति तर्जुमा गरिनु पर्छ । विगतमा वनेका सडक बाटोहरु कृषि उत्दपादनलाई बजारीकरण गर्नमा सहायक सिद्ध हुने र ग्रामिण विद्युतिकरणले सिंचाईका लागि सहयोग पुग्नेछ ।
दुर्गम क्षेत्रको रुपमा स्थापित कर्णाली क्षेत्रमा हुने स्याउलाई सडक मार्गका माध्यमवाट बजार सम्म पुर्याउन सहज हुनेछ । अहिले पनि योजनाको अभावमा उत्पादनका लागि अब्बल रहेका तराई फाँटहरुमा अबस्थित बस्ति वस्ने क्रममा तिव्रता पाएको छ । जग्गाको बर्गीकरण राज्यको पहिलो प्राथमितामा पर्नु जरुरीछ । जग्गाको वर्गीकरण गर्दा विगतमा जस्तो नगरी बसोवास क्षेत्र, औद्यागिक क्षेत्र, व्यवसायिक कृषि क्षेत्र र बजार क्षेत्र भनी व्यवस्थित गरिनु पर्छ ।
भूमी माथीको द्धौत स्वामित्वको अन्त्य गरी भूमी व्यवस्थापन गरिनु पर्छ । विगतमा सरकारले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमको पुनरावलोकन गर्नु जरुरी छ । सरकारले सञ्चालन व्यवसायिक कृषि विकास कार्यक्रम, बीसवर्षे कृषि विकास कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री कृषि आधनिकरण परियोजना जस्ता कार्यक्रमले सफलता पाउन नसकेका कारणहरुको खोजी गरी सुधारका कार्यक्रम गरिनु पर्छ । कार्यक्रम राम्रा भए पनि सञ्चालनका क्रममा हुने गरेको भ्रष्टाचार, कमिशनतन्त्र, पक्षपात, ढिलासुस्ति, लापहरवाहीका कारण आशासित सफलता पाउन सकिएन ।
अब फेरी मौका र अबसर आएको छ । समय सधै आउदैन समयले ईतिहास वनाउने हो । हामी जुन तहतप्का र क्षेत्रको भए पनि आफुलाई स्थापित गराउने अबसरलाई आत्मसाथ गर्न चुक्यौ भने समय पर्खेर वस्दैन । विगतमा भएका गल्ति नदोहरिने गरी नीति निर्माण तह र कार्यान्वयन तहमा ढिलासुस्ती र लापरवाही नहुने गरी अगामी यात्रामा तय गर्नु नै अगामी वर्षको नीत तथा कार्यक्रम र बजेटको लक्ष्य र उद्देश्य हुनु पर्छ ।
त्यसका लागि आधुनिक कृषि प्रणाली र प्रविधिको प्रयोग, आधुनिक कृषि औजारको व्यवस्थापन, मल, विऊविजन र किटनाशक औषधि सुलभता, कृषि अनुदान र ऋणमा सहुलियतका सरलीकरण कार्यक्रम, अल्पकालीन र दीर्घकालीन सिँचाइका कार्यक्रमको सञ्चालन, कृषकको जमिनमा पहुँच, भू–उपयोग नीतिको कार्यान्वयन, कृषि सहकारीको निर्माण, कृषिजन्य वस्तुको भण्डारण, कृषि विमा, कृषिजन्य उद्योगको स्थापना र सञ्चालन, जढिवुटी प्रशोधनका उद्योगको स्थापना, कमिशन र भ्रष्टाचार कार्यमा शुन्य सहनशिलता कायम गरी सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेट विनियोजनको योजना वनाईनु पर्छ ।
कोभिड –१९ पछिको यो अबसरलाई सदुपयोग गर्न सकिएन र फेरी पनि परम्परागत शैलीमा नै लागी रहेमा भविष्य अन्धकार तर्फ जाने निश्चित छ । चेतना भया । ।
