राम बहादुर पुन:
चीनको वुहानबाट शुरु भएको कोरोना भाईरसको महामारीले विश्व अर्थतन्त्रलाई तहसनहस बनाएको छ । गरिबी, भोकमारी र बेरोजगारी जस्ता समस्या सृजना गरिदिएको छ । कसैले पनिकल्पना गर्ननसकेको यस महाबिपत्तिले दुई लाख तीन हजार भन्दा बढिको ज्यान लिईसकेको छ ।
यसरि विश्वभरि नै बिध्वंश मच्चाउने कुनै पनि रोग कुनै पनि सययमा देखा परेको ईतिहास भेटिदैन । सबैभन्दा शक्तिशाली र बुद्धिमानी कहलिएको मानवलाई रौंभन्दा नौसय गुणा सानो कोरोना भाईरसले नराम्ररी घुँडा टेकाएको छ । विश्वमानव समुदायलाई यस डरलाग्दो कोरोना भाईरसबाट बच्न हम्य हम्य बनाएको छ । मतलव कोरोनाले जितेको छ, मानवले हारेको छ ।
शक्तिशाली देशहरु अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, स्पेन, चीनलाई यसले सबैभन्दा बढि क्षेति पु¥याएको छ । चीनमा संक्रमण रोकिएता पनिअन्य देशहरुमा संक्रमण दर रोकिएको छैन । नेपालमा संक्रमणको संख्या पचास कटिसक्यो । नेपाल मिति २०७६ चैत्र ११ गतेदेखि लकडाउनमा छ । स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र केहि अत्याबश्यक सेवाहरु प्रवाह गर्नेहरु बाहेक सबै घरभित्र बस्न थालेको एक महिना कटिसकेको छ ।
यतिलामो लकडाउन भएपछि सबैभन्दा बढि दैनिक रुपमा ज्याला मजदुरी गरिजी विकोपार्जन गर्नेहरु समस्यामा परेका छन् । उनीहरुको खाना छैन । रित्तो पेटमा छट्पटाईरहेका छन् ।ज्याला मजदुरी गर्नेवर्गका मानिसहरुलाई कोरोना भन्दा भोको पेटको चिन्ताले सताएको छ ।
भुकम्प, बाढी, पहिरो, आगलागी जस्ता प्रकोपहुँदा राहत बाँड्न बानी परेकाहरुलाई यस कोरोना भाईरसको महाबिपत्तिमा काम गर्न सजिलो भएन र छैनपनि। संघिय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको अथक प्रयासले नै अन्य देशको तुलनामा हामी सुरक्षित छौं भन्नमा कन्जुस्याँई गर्नु हुदैन । किनभने अन्य केहि कामहरु अधुरा र अपुरा भएतापनि समयमा लकडाउन गर्दा ठूलो क्षेति हुनबाट जोगाएको छ ।
नीतिको अभाव, अनुभवको कमी, श्रोत साधनको अप्रयाप्तता, कर्मचारी र पदाधिकारीहरु बिचमा साझा बुझाई र तत्परतामा तालमेल नहुँदा बिभिन्न आरोप र लान्छना खेप्नु परेको छ, यो तीनवटै तहका सरकारहरुले । जुन आरोप तथा लान्छनाले राम्रा उपलब्धीहरु छाँयामा परेका छन् ।
संस्थागत क्षमता विकास गर्न, सेवाको गुणस्तर अभिबृद्धि गर्न र राहतवितरण प्रक्रियामा नैतिकता र ईमादारीको कमी देखियो, तीनै तहको सरकारमा । यो महाबिपत्तिको घडीमा देखिएका केहि परिदृश्य, यसका कारण र सुधारका केहि उपायाहरुको वारेमा चर्चा गर्न आवश्यक छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले चीनपछि नेपाल कोरोना संक्रमणको अतिउच्च जोखिममा रहेको वताउदै आएपनि नेपाल सरकारले कोरोनाबाट बच्ने रणनैतिक योजना बनाउनमा ढिलाई ग¥यो । नेपालको भाग्य भनौंया कोरोना भाइरसको प्रबृत्ति या नेपालको सजकता । चीनबाट कोरोना भाइरसले युरोप र अमेरिकासम्मको यात्राग¥यो । त्यतिन्जेल प्रशस्त समय थियो । त्यो समयमा गरिसक्नु पर्ने जरुरी कामहरु भएनन् ।
सचेतना अभिबृद्धिका अभियानहरु संचालन गर्ने, सरोकारवाहरुसँग समन्वय र श्रोत साझोदारीको योजनाबनाउने, स्वास्थ्यकर्मीहरुका लागि आवश्यक ब्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री, टेस्ट किट, भेन्टिलेटर, अस्पतालको व्यवस्था, स्वास्थ्यकर्मीहरुको क्षमता विकासका कामहरु गर्नमा ढिलाई भयो ।
सामान्यज्वरो आएकाविरामीहरु अस्पतालमा पुग्दा स्वास्थ्यकर्मीहरु डरले भाग्ने गरेका दृश्यहरु पनि देखिए । ईश्वरलाई साक्षी राखी स्वास्थ्य सेवामा खटिने कसमखाएका स्वास्थ्यकर्मीहरुको यो व्यवहारले सरकारको तयारीमा कमी भएको स्पष्ट देखायो । कोरोना भाईरसको उपचार अन्य रोग जस्तै कुनै सुरक्षाका औजार विना सम्भव छैन । स्वास्थ्यकर्मीहरु डराउनु स्वभाविकै हो ।
सरकारको भन्दाअसाध्यै गुणस्तरिय सेवादिएका छौं, भन्दै भाषण गर्ने निजी अस्पतालका संचालकहरुले त प्रबेश गेट नै बन्द गरेका छन् । सजिलो परिस्थितिमा लुट्न पल्केका निजी अस्पतालहरु बिपत्तिको बेलाकिन यस्तो अमानवीय काम गरे? बाँच्ने आशामा अस्पताल पुगेका बिरामीहरु उपचार नपाएर फर्किनु परेको छ । अस्पताल संचालक र स्वास्थ्यकर्मीहरुको यस्ता व्यवहारले सामान्य रुघाखोकी लागेका बिरामीहरु आत्तिने अवस्था आएको छ ।
जेजति तयारी गर्नुपर्ने थियो, कमीभयो । त्यो हुनुमा प्रमुख कारण सरकारको ढिला सुस्तीलाई मान्न सकिन्छ । ‘जब परि राती, तब बुढी ताती’भने झैं सरकारले जब कोरोना भाइरस युरोप, अमेरिका अनि भारत हुदै नेपाल प्रबेश ग¥यो, आवश्यक पर्ने सामानहरु खरिद गर्न खोज्यो । खरिद प्रक्रियाको सिद्धान्त मिचेर अनि कानूनी शासनलाई लत्याएर रातारात ओम्नी कम्पनीसँग सामान खरिद गर्ने सम्झौता ग¥यो । कानूनविद् तथा सुशासनका क्षेत्रमा काम गर्नेहरुले मात्र होईन, आम नागरिकले सरकारको नियतमाथि शंका गरे । महाबिपत्तिले सृजना गरेको जनताको कारुणीक पिडामा कमाउने भ¥याङ बनाएको स्पष्ट देखियो ।
अपुरा, अधुरा र असाध्यै महंगा सामान खरिद गर्न थालेको भन्दै भ्रष्टाचार गरेको चौतर्फी आलोचना भयो । जुन आलोचनाको सामाना गर्न नसकेर ओम्नीसँगको सम्झौता रद्द भयो । अनि जीटुजीको प्रक्रियाबाट खरिद गर्ने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिईएको छ । जीटुजी प्रक्रियाबाट सेनाले सामान ल्याउने कुरा सहि थियो या थिएन, त्यो सरकारलाई नै थाहा होला । तर अहिलेसम्म आवश्यक सामान आईपुगेको छैन । मुख्य कुरा के हो भने श्रोतको सहि सदुपयोग हुनुपर्छ भन्ने मात्र हो ।
यति बेला खाना नपाएकाहरुलाई राहत वितरण कार्य धमाधम भईरहेको छ । राहत वितरण कार्यको पनि व्यापकआलोचना भईरहेको छ । केहि स्थानीय तहहरुले प्रशंसनीय काम गरेको पाईन्छ तर अधिकांश स्थानमा राहतसँगै गुनासै गुनासाका चाङहरु छन् । राहत वितरण प्रभावकारी व्यवस्थापनमा कसैको ध्यान पुगेको पाईदैन ।
दैनिक मजदुरी गर्नेहरु खानाको अभावमा छट्पटिरहेका छन् । र, नेपालको संविधानको धारा ३६ को उपधारा २ मा प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक हुनेछ भन्ने मौलिकहकको व्यवस्था छ । सोहि मौलिकहकको व्यवस्था अनुसार ‘कोहीभोको पर्दैन, कोहीभोको मर्दैन’भन्ने सरकारको नीतिलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई आदेश जारी गरेको छ ।
राहतको नाममा कुहिएको दाल चामल वितरण गरेको समाचार आयो । हुने खानेहरुले राहतको दाल चामल पाए र झुपडीमा बस्नेहरुले पाएनन् भन्दै पिडितहरुले आवाज उठाएको सुनिएको छ । बाराको कलैया नगरपालिकाले कुहिएको दाल चामल वितरण गरि भ्रष्टाचार गरेको मुद्धा लाग्दा नगरप्रमुख सहित १० जना धरौटीमा रिहा भएको समाचार आएको छ । कन्चनपुरको महाकाली अस्पतालमा पाँचवर्ष पुराना सामानहरु खरिद गरि जडान गरिएका समाचार पनि सुनिए । किन यस्तो हुन्छ? यस प्रकारका अमानवीय प्रबृत्तिको कारण खोजी गरि समाधान गर्न अतिआवश्यक भएको छ ।
बिपत्ति पर्दा नै कमाउनुपर्छ भन्ने गलत मानसिक सोचका कारण यस्ता अमानवीय घटनाहरु घट्छन् ।बिपत्तिको समयमा मानवीय सेवालाई नै बिर्सेर व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्तिका लागि केहि जिम्मेवारी पाएकाहरुले खलनायकको भूमिका खेल्न तयार भएका छन् । भोको पेटमा छट्पटाएलाई एक छाक चामल पनिअमृत नै हो । र, दिनेवाला उसका लागि भगवान नै हो । किनकि त्यहि छाकले नै भोको पेटको पोलाईलाई शितलता दिन्छ ।
त्यसकारण मैले पिडितलाई अमृत दिदैछु । म उसको लागि भगवानको रुपमा काम गर्दैछु । यहि नै सबैभन्दा ठुलो धर्म हो भन्ने भावना आउन जरुरी छ । आफूलाई पिडितको रुपमा हेर्न सक्ने आँखाको जरुरी छ । मेरो पेटले अन्नपाएनभने कति पिडा हुन्छ भन्ने महसुस गर्न सक्नुपर्छ । त्यहि भावना हराएर नै जिम्मेवारीको दुरुपयोग र भ्रष्टाचार जस्ता घटनाहरु हुने गरेको पाईन्छ । कानूनी शासनको अभावका साथै ईमानदारिता र नैतिकताको खडेरी परेपछि गलत प्रबृतिको विकास हुन्छ र भ्रष्टाचार मौलाउछ ।
गलत गर्नेलाई कारबाही गर्ने संस्कारको विकास हुन सकेन । नाताबाद र कृपावादले कानूनी शासन कायमहुन सकेन । गलतगर्ने र कसैले गलतभएको छ भन्ने कुरा उठाउदा त्यसको प्रतिकारमा उत्रने प्रबृत्तिहावीभएको छ । विकास हुनु र नहुनुमा ईमानदारिता र नैतिकताले नै महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।
स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्थाका साथै स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई कोचिङ्ग र परामर्शका कक्षाहरु संचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । बेलायत, इटाली, स्पेन र अमेरिकामाअवकाशपाएका स्वास्थ्यकर्मीहरु देशकालागि सेवा गर्ने भन्दै कोरोना भाइरस बिरुद्धको युद्धमा खटिएका छन् । सामान्यदिनमा सबैलाई सजिलै हुन्छ नि, अप्ठेरो र बिपत्तिको घडिमा सेवा गर्नतयार हुन सक्ने देशभक्ति भावना जगाउन पनिआवश्यक रहेछ ।
कुहिएको चामल, खिया लागेका भेन्टिलेटर, चश्मा बिनाका पिपिई बेच्ने व्यापारी र किन्ने सरकार वा सरोकारवाला भोका नाङ्गाजनताका दुष्मण भन्दा फरक नपर्ला । कुहिएको दाल चामल त पशुले पनिखाँदैन । यदि खायो भने पनि स्वास्थ्यका लागिअसाध्यै हानीकारक हुन्छ । कोरोनाको त्रासले लकडाउनमा बसेकाहरु पशुभन्दाअबुझ र निरहीभएर राहतको कुटिरो समात्न बाध्य छन्, पोलेको पेटलाई सित्याउन ।
राहतको कुटिरो ‘नखाँऊभने दिनभरिको शिकार, खाँऊभने कान्छाबाको अनुहार’ जस्तै भएको छ, भोकमा छट्पटिएकाहरुलाई । कतिले खान नमिलेर पशुलाई खुवाएको पनि देखियो । कोरोनाको त्रासले छट्पटिएका र भोको पेट भर्न आतुर मानव मनसँग अमानवीय खेलबाड भएको छ । बिपत्तिमा यस्तो प्रकारको अमानवीय कार्य गर्नेलाई सजायको भागिदार बनाउनुपर्छ कि पर्दैन?को हो दोषी, सरकार कि जनता?राहत वितरण कार्यमा यस प्रकारको अमानवीय, घृणित र फोहोरी खेल खेलेर भोको पेटमा लात मारेको दृश्य संसारले देखेको छ । यस्तो कार्यले अरुले हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो बन्छ ?गम्भीर भएर सोचौं ।
केन्द्रिकृत शासन प्रणालीले गरिब तथा बिपन्न वर्गको उत्थान गर्न सकेन, केन्द्रको शासकले दुर दराजका समस्यालाई देखेन र उनीहरुका समस्याहरु जीउकातीऊनै छन् भनेर नै नेपाली जनताको बलिदानीले संघिय गणतन्त्रको स्थापना भएको हो । त्यसैको आधारमा तीनतहको निर्वाचित सरकार बनेको छ । प्रत्येक नागरिकको तीन वटा सरकार पाएका छौं । तर जनतालाई हेर्ने दृष्टिकोण भने नफेरिएको यस राहत वितरण कार्यले प्रमाणित गरिदिएको छ ।
स्थानीय सरकारका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरु कुनै राजनैतिक दलका प्रतिनिधि मात्र होईनन् हरेक नागरिकको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने सबै भन्दा नजिकका जिम्मेवार प्रतिनिधि पनि हुन् । नजिककाले जनताको समस्या बुझ्छन् र नाताबाद र कृपावादको व्यवहार गर्दैनन् । कानूनीशासन, सामाजि कन्याय र मानव अधिकारको प्रबद्र्धनमा सहयोग पुग्छ भन्ने अपेक्षाहो, आमजनताको ।
राहत वितरणमा यस प्रकारको अमानवीय कार्य देखिनुका कारणहरु खोजेर समाधानको पहल गर्न आवश्यक देखिन्छ ।भौतिक संरचना तयार भएको अवस्थालाई मात्र विकास मान्ने अधिकांश स्थानीय सरकारहरुले विकासकाअन्य सूचकहरुलाई ख्याल गर्न सकेनन् ।
स्थानीय सरकारहरुले बिपन्न परिवारको अभिलेख तयार गर्न सकेनन् । राहत वितरण गर्दा कुन वडामा कति परिवार गरिबीको रेखामुनी छन् भन्ने एकिन गर्न असाध्यै गाह्रो भएको छ । पारिवारिक अभिलेखको आधारमा भौतिक पूर्वाधार मात्र होईन मानवीय विकासका योजनाहरु तयार गर्न असाध्यै सजिलो हुन्छ । कति घर, कतिजना, कस्तो पेशाव्यवसाय, कतिआम्दानीको श्रोत, कृषि तथा पशु उत्पादनको मात्राआदि सबै विवरणहरुले समस्या पहिचान गर्न र योजना बनाउन सजिलो हुन्छ । स्थानीय सरकार अस्तित्वमाआईसकेपछि पहिलो कार्य जुन गर्नुपर्ने थियो, त्यो कामनै भएन ।
गरिबीको रेखामुनी रहेका परिवारको तथ्यांकअभिलेखीकरण गर्न नसकिएपनि राहत वितरण गर्नुभन्दा पहिले नै एउटा मापदण्ड तयार गर्नुपर्ने थियो । त्यो पनितयार भएन ।मापदण्ड तयार गर्दा महत्वपूर्ण विषयमा ध्यान नपुगेको पाईयो । जसका कारण जस भन्दा अपजस सुन्नु परेको छ ।
स्पष्ट नीतितथा मापदण्ड बनेन । जसका कारण जनप्रतिनिधिहरुलाई सबैभन्दा टाउको दुखाईको विषय बनेको छ । यहि कुरा सँधै सुन्नु पर्नेछ, पछि पछिसम्म ।न्यायको सिद्धान्तमा कामगर्नेहरुले नै भविश्यमा पनि नेतृत्व गर्न पाउनेछन् । नगर्नेहरु पत्तासापहुनेछन् ।
दैनिक रुपमा ज्यालामजदुरी गरेर जीविकोर्पाजन गर्ने सुकुम्बासी परिवारले मात्र राहतपाउनुपर्ने हो तर घरमा अन्नका भकारी भएकाहरुले राहत पाएका छन् । राहतको दुरुपयोग भएको छ । घरमा अन्न भएकाहरुलाई पनि १५ किलो चामलका लागि दिनभरि लाईन लागेर हात थाप्न लाज लागेन । उसले त पायो मैले किनपाईन भनेर जनप्रतिधिहरुलाई समेत गाली गर्ने मगन्ते प्रबृत्ति पनि देखियो । यसमा नातावाद कृपावाद होईन न्यायको सिद्धान्तमा टेकेर राहत वितरण गर्ने आँट हुनुपर्छ । त्यो कमी भयो ।
त्यो परिवार सुकुम्बासीत हो तर त्यो परिवारको कुनै सदस्य स्वदेशमा वा बैदेशिक रोजगारीमा छ र आम्दानी गरिरहेको छ । या अधियाँर लिजमा खेती गरेर अन्न उत्पादन गरेको छ र अन्न सकिएको छैन भने त्यो परिवार राहतको हकदार हुनु हुदैन । साथै त्यो परिवारको जग्गा छैन तर व्यापार व्यवसाय गरेर आम्दानी गरिरहेको छ भने पनि त्यो परिवारले राहतपाउनु हुदैन । एक स्थानीय तहबाट राहत पाएकाले अर्को स्थानीय तहबाट पनि राहत लिनु हुदैन, दिनु हुदैन । राहत वितरण गरिएको रेकर्ड अध्ययन गरेमा केहिमा त्यस्तो पाईन सक्छ । यस प्रकारको गल्तीलाई सच्याउने कसरि? र, जग्गाभएर पनि राहतको लागि हात थाप्नेहरुलाई सिकाइ हुनपनि जरुरी छ कि खेत बाँझो राखेर माग्ने बानीले देशलाई नै गरिब र मगन्ते बनाएको हो ।
घरमुलीको नाम सहित सम्पूर्ण पारिबारिक विवरण संकलन गर्ने जिम्मेवारी कसको भन्नेमा स्पष्ट मापदण्ड भएन । पिडितको विवरण संकलन र छनौट गर्ने स्वतन्त्र समितिबनाउनु पर्नेमा ध्यानपुगेन । वडा समितिका प्रतिनिधिहरु नै छनौटमा खटिनु भयो । टोल टोलमागएर मापदण्डको विषयमा बुुझाउन सकेको भएखाना नै नपाएकाहरु मात्र छनौट गर्नमा असाध्यै सजिलो हुने थियो ।
टोलस्तरमा सहभागिमूलक छलफलबाट छनौट गर्ने नीति बनाएको भए घरभित्र भकारी भरेकाहरुले मेरो घरमा खाना छैन भनेर नाम टिपाउने थिएनन् । कतिपय ठाउँमा त जनप्रतिनिधिहरुले आफूलाई विश्वास लागेका व्यक्तिलाई छनौट गर्न बिभिन्न टोलको जिम्मा दिएको पनि देखियो । उनीहरुले घरमै बसेर यो मेरो,त्यो पनिमेरो भन्दै अन्धाधुन्ध राहतको लागि नाम दिए । त्यसरी आएको विवरणलाई अध्ययन गर्ने र अन्तिम छनौट गर्ने जिम्मेवारी कसैको भएन । राहतको चामलकुनै दलहरुले भागबन्डा लगाउने विषय होईन । यो वास्तविक पिडित पाउनुपर्ने हकहो ।
‘काम साँची आफूलाई, खाना साँची अरुलाई’ भन्दै कामलाई सकाउनेमा ध्यान गयो । एकै घरकाले तीन घरको नामपेश गरेर अनि परिवार संख्या बढाएर राहत वितरण भएको गुनासो सुनिन्छ । यदि त्यसो नै भएको हो भने दिने र लिनेलाई कारबाही हुन्छ कि हुदैन? कि राहत भनेको यस्तै हो? सोच्ने समय छ ।जो जहाँ सुकैको होस्, उसले खाना पाउनुपर्छ । तर विभेदकारी वितरण रोक्नुपर्छ ।
नेपाल सरकारले लकडाउन सामाजिक दुरी कायम राख्नका लागू घोषणा गरेको हो । राहत वितरणमा लकडाउनको व्यापक उल्लंघन भएको देखिन्छ । हजारौं मानिसहरुको उपस्थिति देखिन्छ, कुनै स्थानमा । १५किलो चामलका यति ठुलो भिडभाड गराउनु जरुरी थिएन ।
प्रभावकारी मापदण्ड तयार गरेर खाना नपाएका मानिसहरु छनौट गरेको भए यति धेरै संख्या हुने नै थिएन । पाउनुपर्नेले धेरै पाउने थिए । बिभिन्न आरोप र लान्छनाबाट बच्न सकिन्थ्यो । अव ध्यानदिने कि नदिने ? एक ठाउँमा भिड जम्मा गरेर जोखिम मोल्नुभन्दा सुरक्षित घरमा प¥याउने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । र सबै दस्ताबेजहरु दुरुस्त राख्नपनिआवश्यक छ । राहतवितरण प्रक्रियामा सुधार गरिएनभने सामाजिक द्वन्द्व हुनेछ । स्थानीय तहको नेतृत्वमा मुद्धाहरु लाग्नेछन् । पछि पछिसम्म अपजस सुन्नुपर्नेछ ।
यो बिपत्तिले धेरै पाठ सिकाएको छ । सिकेको पाठलाई लागू गर्ने नगर्ने जिम्मा पनिहाम्रो नै हो । दैनिक रुपमाज्यालामजदुरी गर्नेले पनि सबै नखाएर बचत गर्नुपर्नेछ । किनकि आज सम्म नपरेको कुनै महा बिपत्ति जतिबेला पनिआउन सक्छ । जो जहाँ गएपनि बिपत्तिआईपर्दा आफ्नै घर फर्कनुपर्छ । आफ्नै घरमा मर्न पाएहुन्थ्यो भन्ने सोच आउछ ।
त्यसकारण नेपालमा केहि काम छैन भनेर बिदेश जाने युवाहरुलाई आफ्नै देशको माटोमा काम गर्ने वातावरण बनाउनआवश्यक छ । आफ्नो बारी बाँझै राखेर बिदेशमा दिनरात पसिना बगाउने परम्पराको अन्त्य हुनुपर्छ । त्यसका लागि सरकार र सचेत नागरिकको ऐक्यबद्धता जरुरी छ । एकजुट हुनुको खाँचो छ ।सुशासन सहितको संमृद्धि गर्नुछ । सबैमा सद्बुद्धि आओस् ।
