मित्रलाल सापकोटा
आज बैसाख २० गते, नेपाली इतिहासमा आजको दिनलाई कुन अक्षरले लेखिने हो त्यसको प्रतिक्षा धेरै संचारकर्मी, राजनीतिक विश्लेशकहरु र नेपालको निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई चक्रव्यूहमा पार्न प्रपञ्च खेल्नेहरुले निकै चासोका साथ हेरीरहेका छन् । आज बस्ने भनि निधो गरिएको भनिएको सत्ताधारी पार्टी नेकपाको सचिवालयको बैठकले नेपालको इतिहासमा नै अत्याधिक बहुमत प्राप्त निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई के निर्देशन दिनेछ भन्ने कुराको बहुतै चासोका साथ हेरिएको छ ।
नेपालको इतिहासमा पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री वि. पी. कोइरालालाई पदबाट किन र कसका कारणले हटे या हटाइए या त्यस्तो उनको कुन कार्यले निम्त्याएको हो र राजा महेन्द्रले हटाएका हुन भन्ने मात्रै रटान पाइन्छ । एकपक्षिय रुपमा हटाइएका हुन या उनको त्यस्तो केहि राष्ट्र विरुद्धको कार्य थियो र हटाइएको थियो यो कुरालाई पार्टीहरुका कुरा पत्याउने बाहेक अर्को उपाय छैन । त्यसपछि लामो समयसम्म यो देशमा विद्यमान रहेका यिनै पार्टीहरुले झण्डै तीन दशकसम्म जनअधिकारको संघर्ष गरे ।
२०४७ सालको संविधानबाट प्राप्त मौलिक हक, जनताको प्रजातान्त्रिक अधिकार अनुसार बनेको अर्को पूर्ण बहुमतको सरकार पनि एकजना नेता जो आफै प्रधानमन्त्री थिए । बहुमतबाट निर्वाचित नेता हुँदाहुँदै पनि आफ्नो पार्टी भित्रको अर्को गुटलाई देखाइदिने सनकमा मध्यावधीको तगारो ल्याएर हट्नु पर्यो ।
आज फेरि इतिहासका त्यस्तै मोडहरु आएका छन् । नेपालको इतिहासमा तेश्रो पूर्ण बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओली नेकपाको पूर्ण बहुमतको नेता र प्रधानमन्त्रीको रुपमा विद्यमान छन् । तर यहाँ देखिएका थुप्रै गुट उप गुटहरुको आ आफ्ना डम्फूको तालमा आजको दिन आइ पुगेको छ ।
सरकार बनेको तीन बर्ष पनि भएको छैन । उनले काम कस्तो गरे या गरेनन यो छुट्टै चर्चाको बिषय हुनसक्छ तर काम नभएको कारण कुनै छ भने त्यो हो आन्तरिक गुटको एक अर्कालाई असफल गराउने रणनीति नै हो भन्दा अतिशोक्ति हुँदैन । यहाँ विगत दुई बर्ष देखि नै एकले अर्को गुटलाई देखाइदिने प्रतिष्पर्धा बाहेक अर्को काम भएको अनुभूति छैन जनतामा । देखाइदिने प्रतिष्पर्धामा उनी र उनका चण्डमुण्डहरुबाट थुप्रै गर्ने नगर्ने या गर्न नहुने कामहरु प्नि भएका छन् ।
हो प्रधानमन्त्री आफैले सुध्रिनु पर्ने छ । धेरै कुराहरु र कामगर्ने शैली पनि सुधार्नु पर्ने देखिन्छ तर उनको यो कुरालाई मुद्दा बनाएर यो तिलमिलाहटमा उनलाई कसैगरि या मौका छोपेर कमजोर पार्ने या कमजोर भएको अवस्थामा आफ्नो गुट दर्हो गर्ने योजनाले अहिले इतिहासमा सर्वशक्तिमान बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई विधी विपरित कोठे बैठकबाट गुटस्वार्थको बलिको बोको बनाउने खेल शुरुभएको छ ।
नेपालको संविधान धारा ७५ ले निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई कार्यकारिणी अधिकार दिएको छ । भने निर्वाचित भएको प्रधानमन्त्रीको पद रित्तहुने अवस्था धारा ७६(१) मा अविस्वासको प्रस्तावबाट, स्वयं राजीनामा राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेमा, प्रतिनीधि सभाको सदस्य नरहेमा र नीजको मृत्यु भएमा भनी उल्लेख गरेको छ ।
यहाँ प्रधानमन्त्रीको पद रित्त हुने अवस्था मात्रै निजले राजिनामा दिएमा भन्नेलाई प्रयोग गरेर हटाउन खोजिएको छ । अब प्रश्न यो छ कि राजीनामा दिने अवस्था कुन हो त भन्ने बारे संविधान मौन छ । यो मौनताको व्याख्या गर्दै यहाँ नेपालको निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई गुटहरुबाट घेराबन्दी गर्दौ नेपालमा कुनैपनि जतिसुकै शक्तिशाली नेता भएपनि, जतिसुकै बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री भएपनि चल्न सक्दैन । उ आफैमा केहिपनि होइन । नेपालका जनताको मतबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री गुट या अरु कुनै अमूक बाह्य शक्तिका सामु नीरिह नै हुन्छ भन्ने स्पष्ट सन्देश दिन खोजिएको छ । यो कुनैपनि अर्थमा नेपाली राजनीतिको नियति बनाउने मेसो मात्रै हो ।
यहाँ नेकपाको अर्को कुनै नेताले ताज लगाएपनि तात्विक रुपमा कुनै जादुयी परिवर्तन हुनेवाला छैन । यहाँ फेरि पनि गुटजन रक्षायः गुटजन हितायः नै हुनेछ । आज फेरि यो अनावश्यक बखेडा गरेर निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पाँचबर्ष पहिला नै बलि चढाइयो भने कम्तिमा पनि नेपालको राजकीय सत्ता र नेपालका राजनीतिक पार्टीहरुका लागि यो भन्दा दुर्भाग्यको दिन अर्को हुनेछैन भन्ने लागिरहेको छ । साथै नेपाली जनतामा आफ्ना राजनीतिक पार्टीहरु प्रतिको विश्वास मात्रै घट्ने छैन उनीहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि परिवर्तन आउने छ ।
पहिलो बहुमतको प्रधानमन्त्रीको पदच्यूत पछि ३१ बर्षमा दोश्रो बहुकतको प्रधानमन्त्रीको बहिर्गमन पछि २२ बर्ष नेपाली जनताले तेश्रो बहुमतको प्रधानमन्त्री (सरकार) पाउन पर्खिनु पर्यो । यी दुबै कालखण्डमा नेपाली जनताले ठूलो संघर्ष मात्रै गरेनन् रक्तपातपूर्ण दशक, अस्मिता हराएको अनुभूति पनि गरे । अब फेरि त्यहि इतिहास दोहोरिएमा देशको राजनीतिले कुन बाटो लिने हो पर्खिनै पर्ने हुन्छ ।
(लेख प्रकाशनमा केही ढिला भएको कारण उल्लेखित मिति फरक पर्न गएको छ )
