सुर्खेत :कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७- ०७८का लागि ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ५३ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले सोमबार कर्णाली प्रदेश सभामा सो बराबरको बजेट प्रस्तुत गर्दै पूँजीगत खर्च तर्फ १९ अर्ब ६ करोड ९१ लाख २१ हजार र चालु खर्च तर्फ ११ अर्ब ६७ करोड ५७ लाख ३२ हजार छुट्याएको बताए ।
त्यसैगरी, कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याएको नयाँ बजेट अनुसार वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ अर्ब ९९ करोड ६५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
गत आर्थिक वर्षको तुलनामा करीब ५० करोड रुपैयाँ न्यून रहेको कर्णालीको बजेट कोरोना केन्द्रित परिस्थिति बमोजिम महामारी नियन्त्रण, भोकमारी न्यूनीकरण र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित रहेको छ ।
बजेट प्रस्तुत गर्दै मन्त्री ज्वालाले नयाँ संगठन संरचना स्थापना नगर्ने, एम्बुलेन्स वाहेकका सवारी साधन खरिद नगर्ने लगायत मन्त्री, राजनीतिक पदाधिकारी तथा कर्मचारीको अतिथि सत्कार, सञ्चार, बैठक भत्ता, खाजा खर्च र जोखिम भत्ता खारेज गरि ६० प्रतिशत खर्च कटौती गरिएको बताए ।
विकटता, विपन्नता र वेरोजगारीसँग जुधिरहेको कर्णाली प्रदेश हालको कोभिड १९ रोगबाट मृत्यु हुने व्यक्तिका परिवारलाई १ लाख रुपैयाँ राहत घोषणा गरेको छ । कोरोना महामारीको नियन्त्रणका लागि १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश अस्पतालमा २०० आइसोलेसन बेड, ४० सघन उपचार कक्ष (आई.सि.यु.) र २० भेन्टिलेटर सहितका विशेष सघन उपचार कक्ष बनाउने, हरेक जिल्ला अस्पतालमा कम्तिमा ५० वटा आइसोलेसन बेड, कम्तिमा दश सघन उपचार कक्ष (आई.सि.यु.) र कम्तिमा ५ भेण्टिलेटर सहितको सघन उपचार कक्ष तयार गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश अस्पताललाई ३०० शैयाको शिक्षण अस्पताल बनाउने, राकम कर्णालीमा ट्रमा अस्पतालको स्थापना गर्ने, घुम्ती अस्पतालको अवधारणा र दूर स्वास्थ्य (टेलिमेडिसिन) सेवा सञ्चालन गर्ने लगायतका नवीन र दूरगामी कार्यक्रम सहित स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि करीब ९ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
मुलुक र प्रदेश वाहिर रोजगारीका लागि गएका हजारौं कर्णालीबासी वर्तमान सङ्कटले घर फिर्ता भएको भन्दै सरकारले त्यतातर्फ बजेट केन्द्रित गरेको मन्त्री ज्वालाले बताए ।
खाद्य भण्डारण र आपूर्तिका लागि एक स्थानीय तह एक अन्न भकारी कार्यक्रम ल्याइएको छ । ‘आफ्नो गाँउ आत्मनिर्भर बनाऔँ’ अभियानका साथ ७ अर्ब रुपैयाँ उत्पादन बजेट रोजगारीका लागि विनियोजन भएको छ । कोरोना महामारीबाट फर्किएका बेरोजगार युवालाई श्रममूलक रोजगारीको माध्यमबाट विकास क्रियाकलापसँगै रोजगारी सिर्जना गर्न मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अघि बढाइएको छ ।
