सरकारले सांसदहरूले संचालन गर्ने पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम (सांसद विकास कोष) को चालु आर्थिक वर्षको खर्च हुन बाँकी रकम कोरोना कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
असार २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रस्तावमा चालु आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि छुट्याइएको उक्त कार्यक्रमको खर्च हुन बाँकी रकम सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका स्थानीय तहमा गठित कोरोना नियन्त्रण कोषमा असार १५ सम्म राख्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता डा. युवराज खतिवडाले जानकारी दिए ।
यसरी जम्मा भएको पैसा प्रचलित कानुनबमोजिम कोरोनाको उपचार, नियन्त्रण र रोकथाममा मात्र खर्च गर्न पाइने छ,’ डा. खतिवडाले भने ‘यसले कोभिड १९ नियन्त्रणका लागि आवश्यक स्रोतको अभाव हुन दिने छैन।’
चालु आर्थिक वर्षमा प्रति सांसदले ६ करोड प्राप्त गरेका थिए । आगामी आर्थिक वर्षका लागि भने प्रत्येक निर्वाचित सांसदलाई ४ करोडका दरले ६ अर्ब रकम विनियोजन गरिएको छ ।
