त्रिलोचन सुवेदी
अहिले बिपन्न, बिहान बेलुका हातमुख जोड्न गार्हो हुनेको लागि बाड्ने भनिएको राहत र त्यो राहत लिनेहरू देख्दा लाग्छ सरकारले छनौट गर्न तोकेको मापदण्ड र स्थानिय तहवाट छनौट हुने विपन्न हरू बिल्कुल फरक छन।
केन्द्रको मापदण्ड अनुसार काम गरेको खण्डमा वास्तविक विपन्न पहिचान हुनेमा कुनै दूईमत छैन तर स्थानिय तहसम्म आईपुग्दा त्यो मापदण्ड कुनै धुलोमा लत्पतिएर बसेको र जनप्रतिनिधिको राजनितिक प्रभाव र सम्वद्ध ब्यक्ति अनुरूप राहत वितरण गरिएको पाईएको छ ।
साथै त्यसको अनुगमनको पाटो पनि अतिनै अशक्त भएको कतिपय स्थानिय तहको केही वडामा वितरित राहात र लाभान्वित बाट प्रस्ट देखिन्छ ।
कस्ले के पायो भन्दा पनि यो समयमा वास्तविक पाउनै पर्ने विपन्नले राहत पाउनुपर्छ भन्ने हो |महिनामा पाँच सात हजार कमाउनेले पनि हजार बार सय सहयोग गरेर जुटाईएको राहत वितरण गर्नेबेला जन प्रतिनिधिले राजनितिक प्रभावका आधारमा नभई वास्तविक मापदण्डका आधारमा वास्तविक विपन्नले पाउनु पर्छ ।
हैन भने स्वयम् प्रतिनिधिलाई हेर्ने जनाताको नजर निकै अमूल्य पर्न जानेछ ।
